मुंबई प्रतिनिधी :
दि. 23 सप्टेंबर 2022
शिंदे-फडणवीस सरकारने आता महाविकास आघाडीच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यास सुरुवात केली असून, प्रामुख्याने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला फायदा पोहोचविणार्या ठेकेदारांची ‘कुंडली’ काढून त्यांना नव्या पैशाचेही काम मिळू न देण्याच्या चंग बांधला आहे. जुन्या ठेकेदारांच्या भल्यासाठी निविदांत अटी-शर्ती घुसडणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही ताकीद देण्यात आली आहे.
दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेनेशी जवळीक असणार्या कंत्राटदारांना हे ‘नाते’ तोडण्याचा ताकीदवजा आदेशच शिंदे सरकारने काढल्याचे समजते. विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी राजकीय खेळ्यांबरोबरच प्रशासकीय आव्हानेही या सरकारने उभी केली आहेत. जुन्या ठेकेदारांच्या फायद्यात रस असणार्या सामाज कल्याण विभाग तसेच आदिवासी विकास विभाग, महिला व बालकल्याण, शालेय शिक्षण, आरोग्य, जलसंपदा यातील २५ हजार कोटी रुपयांच्या निविदांवर सरकारमधील दोन वरिष्ठ नेत्यांनी नजर ठेवली आहे.
त्यापैकींची काही कामे थांबवली आहेत. त्याचवेळी मुंबई आणि उपनगरांत ‘एमएमआरडीए’ तसेच अन्य यंत्रणांमध्ये काम करणार्या नव्या ठेकेदारांच्या कामांचा दर्जा तपासण्याचे व गरज पडल्यास कठोर भूमिका घेण्याचा विचारही करण्यात आला आहे. त्याहीपलीकडे जाऊन विशिष्ट खात्यांमधील ठेकेदार, कामाचा त्यांना असलेला अनुभव, राजकीय साटेलोटे आणि त्यामागील अधिकाऱ्यांची साखळी शोधून, ती मोडीत काढण्यासाठी दोघा वरिष्ठ नेत्यांनी हालचाली केल्या आहेत. विरोधकांच्या हाती काहीही पडणार नये हा या सरकारचा यामागील उद्देश आहे.
सरकारच्या बहुतेक कामांमध्ये राजकारण्यांशी संबंधित ठेकेदार आहेत. वर्षानुवर्षे कामे मिळवून या ठेकेदारांनी त्या-त्या खात्यांत जम बसविला असून, त्यातून निविदांच्या अटी-शर्ती तयार करणाऱ्यांपासून त्या मंजूर करणाऱ्या अधिकारी आणि या व्यवहाराला ‘बळ’ देणान्या मंत्र्यांशी ठेकेदारांनी आपली गणिते जुळवली आहेत. त्यामुळे ठराविक ठेकेदाराशिवाय, निविदांचे तसूभरही पुढे सरकत नसल्याची कुजबूज कानी पडते. मात्र, त्यातील बहुतांशी ठेकेदार हे दोन्ही काँग्रेस आणि काही शिवसेनेच्या नेत्यांच्या जवळचे असल्याचेही खासगीत बोलले जाते.
याच बाबीची नव्या सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असून, नव्या निविदांत आपले घोडे दामटणार्यांना बाजूला काढले आहे. अशा ठेकेदारांना सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामांवर बारकाईने नजर ठेवली जात असल्याचे समजते. त्यामुळे राजकीय संघर्षाव्यतिरिक्त आता विरोधी नेत्यांची आर्थिक कोंडीही करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रयत्न आहे असे दिसते.
आधीच्या ठाकरे सरकारमधील काही खात्यांची माहिती मागविली असून, पहिल्या टप्प्यातील निधीचे आकडे गोळा करण्यात आले आहेत. तसेच आदिवासी, शिक्षण, आरोग्य खात्यातील काही संशयित कामे लक्षात घेऊन, त्यातील गैरव्यवहारांच्या चौकश्या करण्याचीही पावले उचलली जात आहेत. यात काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे सामील आहेत. प्रामुख्याने कोरोना काळात काढलेल्या निविदांचा हिशेब बघितला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे होऊ घातलेल्या या नव्या चौकशांवरूनही सरकार आणि विरोधकांत जुंपणार आहे असे दिसते.
सध्या समाज कल्याण, आदिवासी आणि महिला व बालकल्याण खात्याच्या निविदांवर ठेकेदारांचे प्रामुख्याने लक्ष आहे. या तीन खात्यांमार्फत पुढील काही दिवसांत अंदाजे ७ ते ८ हजार कोटी रुपयांच्या निविदा निघणार असल्याचे समजते. त्यातील काही निविदा तर काढल्याही गेल्या आहेत. त्यासाठी ठेकेदारांत स्पर्धा लागली असून, ही कामे आपल्यालाच मिळावीत यासाठी राजकीय ‘सेटिंग’ ही करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. काही खात्यांना मंत्री नसतानाही निविदा काढण्याची घाई होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत.
