पुणे प्रतिनिधी :
दि. २ एप्रिल २०२४
बहुतांशी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना राजकारणात मोठा रस असतो. अनेक अधिकारी व कर्मचारी हे निवडणुकांच्या काळात काही विशिष्ट नेते, आमदार, खासदार यांच्या
मर्जीतील ‘खास’ म्हणून वावरताना दिसत असतात.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना व्हाटसअप ग्रुप वरून एखाद्या उमेदवाराचा प्रचार करणे महागात पडणार आहे. निवडणूक काळात सरकारी पण
आता अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईलवर उमेदवार व राजकीय पक्ष यांच्याशी संबंधित व्हॉट्सअॅप मेसेजेस, स्टेटस ठेवणे किंवा प्रचार करणे यावर निवडणूक आयोगाने कडक वॉच
ठेवण्याचे धोरण अवलंबले आहे. एखादा सरकारी कर्मचारी आता एखाद्या पक्षाचा प्रचार करताना दिसल्यास त्याच्यावर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे. सरकारी
बाबूंमध्ये त्यामुळे सध्या घबराटीचे वातावरण आहे.
सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांना निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रचार करता येणार नाही असा नियम आहे. निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी
नांदेड जिल्हा परिषदेच्या एका कर्मचार्‍याला तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांमध्ये यामुळे खळबळ माजली आहे. अनेकांनी राजकीय नेते,
आमदार, खासदारांच्या कार्यकर्त्यांचे ग्रुप सोडले आहेत. स्टेटस ठेवण्याच्या उद्योगापासून ते लांब राहात आहेत. राजकारणाची मोठी आवड असलेले बरेच जण सरकारी नोकरीत
असतात त्यांचे धाबे दणाणले आहे.
अनेक अधिकारी व कर्मचारी हे काही विशिष्ट नेते, आमदार, खासदार यांच्या मर्जीतील ‘खास’म्हणून वावरत आणि नोकरीमध्ये त्यांचा राजकीय प्रोटेक्शन म्हणून वापर करतात.
काहीजण तर राजकारणाविषयक चर्चांमध्ये तसेच सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांतून अप्रत्यक्षपणे प्रचारामध्येही भाग घेतात. किंबहुना सोशल मीडियावरदेखील आपली मते
मांडतात. थेट प्रचारसभांमध्ये भाषणे ठोकून उमेदवारांचा प्रचार करणारे अनेक कर्मचारी, शिक्षक पाहायला मिळतात. काही महाभाग तर उमेदवार आणि राजकीय पक्षांच्या
कार्यालयात बसतात आणि निवडणुकीचे प्रत्यक्ष काम देखील करतात असे निदर्शनास आले आहे.
नांदेडमध्ये जो प्रकार उघडकीस आला आहे त्यात एका सरकारी कर्मचाऱ्याने व्हॉट्सअॅपद्वारे निवडणुकीच्या प्रचाराबाबतचा संदेश दिला आणि आचारसंहितेचा भंग केला. याचा
परिणाम म्हणून नांदेड जिल्हा परिषदेच्या या कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ च्या कलम ३ व ४ कायद्यान्वये ही
कारवाई केली गेली. साहजिकच या कारवाईचा परिणाम पुणे जिल्ह्यातील सरकारी यंत्रणा, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर झाला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यकाळातील अश्या कारणाबद्दलची निलंबनाची ही पहिलीच कारवाई ठरली आहे. निवडणूक आयोगाने थेट निलंबनाची कारवाई केल्याने राज्यातील इतर
सरकारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांची च्ंनगलीच पाचावर धारण बसली आहे. निवडणुकीच्या काळात सरकारी कर्मचार्‍यांकडून कोणत्याही उमेदवाराचा प्रचार केला जाणार नाही, आदर्श
आचारसंहितेचा कोणीही भंग करणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी असे प्रशासनाकडून जाहिर करण्यात आले आहे.
यामुळे गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सरकारी कार्यालयांमधील राजकीय चर्चा थंडावल्या आहेत. सोशल मीडियावर काही लिहिण्यास वा प्रसारित करण्यास अनेकांनी राम राम ठोकला
आहे. काही जण तर राजकीय पक्ष किंवा कार्यकर्त्यांशी संबंधित व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून निवडणूक काळापुरते एक्झिट झाले आहेत. कार्यालयांमध्ये गुपचूप चाललेल्या चर्चांदरम्यान कोणी
आपला व्हिडिओ तर काढणार नाही ना याची देखील धास्ती बर्‍याच जणांनी घेतली आहे. कोणी मोबाईल समोर धरला की त्याला तात्काळ मोबाईल बंद करायला लावले जात आहेत.
