अलिबाग प्रतिनिधी :
दि. ०५ एप्रिल २०२४
मोफत धान्याची उचल करणारे १ हजार ६५६ सरकारी नोकरदार रायगड जिल्ह्यात शिधा वाटप केंद्रांवर सापडले आहेत. आधार संलग्न प्रणालीमुळे सरकारी बाबूंकडून मोफत धान्य उचल प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या सर्वांचा धान्यपुरवठा ही बाब उघडकीस येताच आता थांबविण्यात आला आहे. तसेच या सरकारी बाबूंची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
अंत्योदय कुटूंबाना दरमहा ३५ किलो तर, प्राधान्य कुटूंबांना प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत सध्या वितरित केले जात आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी देशातील ८० कोटी लाभार्थ्यांना याच योजनेअंतर्गत धान्य मोफत दिले जाणार आहे. केंद्र सरकार यासाठी १२ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजनेचा उद्देश देशातील कोणताही भारतवासी उपाशी राहू नये हा आहे. मात्र सरकारी बाबू लोकांनाही या मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेण्याचा मोह आवरता आलेला नाही. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील १ हजार ६५६ नोकरदारांनी घेतला असल्याची धक्कादायक बाब आता समोर आली आहे.
शासनाकडून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे तसेच अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना शिधा वाटप केंद्रांवर धान्य वितरित केले जाते. मात्र, आपले उत्पन्न लपवून जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. सरकारी बाबू लोकांची ही मोफत धान्याची उचलेगिरी आधार लिंकिंग प्रणालीमुळे उघडकीस आली आहे.
पुरवठा विभागाने ही बाब लक्षात येताच या सर्व कर्मचाऱ्यांचा धान्य पुरवठा बंद केला आहे. तसेच या मोफत धान्य उचल करणाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या कर्मचाऱ्यांकडून चौकशी समितीच्या अहवालानंतर वसुली केली जाणार आहे.
धान्याची उचल अशी आली समोर :
या सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावे, आधार कार्ड आणि मोबाइल क्रमांकांचे एकमेकांशी लिंकिंग केल्यामुळे पुढे आली आहेत. यातूनच मोफत धान्य किती कर्मचाऱ्यांनी उचलले आहे याची सविस्तर महितीदेखील समोर आली आहे. आता हे कर्मचारी किती वर्षांपासून मोफत रेशन उचलत आहेत, याबाबतची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
अशी होणार कारवाई…
रेशनवर मोफत धान्याची उचल करणारे हे कर्मचारी कधीपासून सेवेत आहेत आणि त्यांनी धान्याची उचल कधीपासून केली याची माहिती सर्वप्रथम घेतली जाईल. यानंतर या सर्व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात वरिष्ठ कार्यालयातून येणार्‍या सूचनेनुसार कारवाई होणार आहे. आता सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना शुभ्र कार्ड मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
