नवी दिल्ली प्रतिनिधी :
दि. २० एप्रिल २०२४
रामदेव बाबांच्या पतंजली योगपीठ ट्रस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे शुक्रवारी धक्का बसला आहे. अपिलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवत ट्रस्टला योग शिबिरे आयोजित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रवेश शुल्कावर सेवा कर भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता रामदेव बाबांच्या पतंजली ट्रस्टला येत्या काळात सुमारे ४.५ कोटी रुपयांचा टॅक्स भरावा लागणार आहे.
त्यासोबतच अलहाबाद खंडपीठाच्या ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या निर्णयात न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दर्शवला आहे.
निवासी आणि अनिवासी योग शिबिरे पतंजली योगपीठ ट्रस्टच्या वतीने आयोजित केली जातात. ही शिबिरे सःशुल्क असतात. त्यांची सेवाआरोग्य आणि फिटनेस सेवा, या प्रकारात मोडते. त्यावर त्यामुळे सेवा कर लागू होतो. विविध ठिकाणी योग शिबिरे, रामदेवबाबा आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बाळकृष्ण यांचा हा ट्रस्ट आयोजित करत असतात.
ऑक्टोबर २००६ ते मार्च २०११ या कालावधीसाठी दंड आणि व्याज मिळून ४.५ कोटी रुपयांच्या सेवा कराची मागणी मेरठच्या केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी केली होती. त्यावर ही सेवा आजारांवर उपचार करण्यासाठी देत असल्याचं ट्रस्टने म्हटले होतं. या ट्रस्टच्या वतीने हेल्थ अँड फिटनेस अंतर्गत ही सेवा येत नसल्याचे सांगण्यात आले होते.
अपिलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने ट्रस्टला योग शिबिरे आयोजित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रवेश शुल्कावर, सेवा कर भरण्याचे आदेश दिले असल्याने, रामदेव बाबांच्या पतंजली ट्रस्टला येत्या काळात सुमारे ४.५ कोटी रुपयांचा टॅक्स भरावा लागणार आहे.
