राजकीय प्रतिनिधीः डीडी न्युज मराठी.
दि. २२ मे २०२१
महाराष्ट्र राज्याच्या विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांकरिता राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस भगतसिंह कोश्यारी यांना ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी केली आहे. या घटनेला तब्बल ७ महिने होऊन गेले आहेत. मात्र तरी ही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या नियुक्त्यांबाबत निर्णय का घेतला नाही ? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
रतन सोली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्यपाल नियुक्त करावयाच्या १२ आमदारांच्या नियुक्ती विषयी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या जनहित याचिकेची सुनावणी झाली. ही सुनावनी वेळेस न्यायमूर्ती तावडे व न्यायमूर्ती काथावाला यांच्या खंडपीठापुढे सुरु झाली. त्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या या दोन न्यायमूर्तींनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांविषयी राज्यपालांना प्रश्न विचारले आहेत. शिवाय, मंत्रीमंडळाने केलेल्या १२ नावांच्या शिफारशीबाबत राज्यपाल का कोणताच निर्णय घेत नाहीत ?, राज्यपालांनी काही ना काही निर्णय घ्यावा, राज्याच्या मंत्रिमडळांने केलेली शिफारस निर्णयाविना राज्यपाल कशी काय इतके दिवस रोखून ठेवू शकतात ? असे प्रश्न ही मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत.
त्यामूळे महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली १२ नामनियुक्त नावांचा समावेश राज्यपाल आमदार म्हणून करणार का याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. जर का, न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा आणि विचारलेल्या प्रश्नांची गांभिर्यता लक्षात घेऊन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी या १२ जणांना नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला तर राष्ट्रवादी काँग्रेस चे नेते एकनाथ खडसे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजु शेट्टी,अभिनेत्री ऊर्मिला मातोंडकर, गायक आनंद शिंदे यांच्यासह इतर आठ जण लवकरच आमदार होऊ शकतात.
साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक आणि सहकार या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची राज्यपालांना विधानपरिषदेवर नियुक्त करण्याचा अधिकार राज्यघटनेतील कल १७१(५) नुसार देण्यात आला आहे. त्यानुसार या १२ जणांची निवड करण्यात येते.
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त 12 नावांच्या शिफारशी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कडे केल्या आहेत. त्यामध्ये शिवसेनेतर्फे उर्मिला मातोंडकर,चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर व नितीन बानगुडे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे व आनंद शिंदे, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसतर्फे रजनी पाटील, सचिन सावंत मुझफ्फर हुसेन व अनिरुद्ध वनकर आदी नावांच्या राज्यपालांकडे महाविकास सरकारमधील तिन्ही घटक पक्षांनी शिफारशी केल्या आहेत.
रतन सोली यांच्या जनहित याचिकेबाबत पुढील सुनावनी ९ जुनला होणार आहे.
