मुंबई प्रतिनिधी :
दि. ११ जानेवारी २०२५
राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन वाद पेटला होता. आता या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं महायुती सरकारला दिलासा दिला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख सुनील मोदी यांनी या प्रकरणात याचिका दाखल केली होती. पण ही याचिका अयोग्य असल्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आणि ही याचिका फेटाळून लावली.
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा मुद्दा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना गाजला होता. सरकारकडून १२ जणांच्या नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवली होती. पण त्यांनी त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत यादीवर स्वाक्षरीच केली नाही. त्यामुळे १२ जणांची यादी अखेरपर्यंत लटकली. त्या प्रकरणात शिवसेना उबाठाचे कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख सुनील मोदींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी यादी देणं हा सरकारचा घटनात्मक अधिकार आहे, असा दावा मोदींच्या वकिलांकडून करण्यात आला. या प्रकरणात न्यायालयानं राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल काहीशी नाराजी व्यक्त केली. पण राज्यपाल घटनात्मक पदावर असल्यानं आम्ही त्यांना निर्देश देऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं.
२०२२ मध्ये ठाकरे कोसळलं आणि शिंदे सरकार सत्तेवर आलं. त्यांनी १२ नावांची यादी मागे घेतली. कॅबिनेटच्या मंजुरीनं यादी मागे घेण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हा निर्णय कायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीनं न्यायालयात करण्यात आला. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी तो मान्य केला. त्यामुळे महायुतीला दिलासा मिळाला आहे.
नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिंदे सरकारनं १२ पैकी ७ जागांवर नियुक्त्या केल्या. राज्यपाल कोट्यातील ७ जागा भरण्यात आल्या. यातील तिघांची वर्णी भाजपकडून लागली. तर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रत्येकी २ जण विधान परिषदेचे आमदार झाले. आता उच्च न्यायालयानं दिलासा दिल्यानं अन्य ५ जागा भरण्याचा मार्गदेखील मोकळा झाला आहे.
