मुंबई प्रतिनिधी :
दि. ११ एप्रिल २०२५
जुहू तारा रोड येथील सुप्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर यांच्या ‘आजिवसन’च्या गुरुकुल संकुलाच्या शासकीय भूखंडावर वाटप शर्तींचा भंग झाल्याचा ठपका मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीअंती ठेवला आहे. आंतरराष्ट्रीय शाळेसाठी विनापरवानगी भाड्यावर जागा देणे, विनापरवानगी निवासी वापर इत्यादी निरीक्षणे जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे निर्णयात नोंदवण्यात आली आहेत. तसेच शर्तभंगाच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाहीसाठी योग्य तो आदेश देण्याची विनंती राज्य सरकारला केली आहे.
आचार्य जियालाल वसंत संगीत निकेतन ट्रस्टला (आजिवसन) भारतीय शास्त्रीय संगीत व कलेचा प्रचार-प्रसार करण्याच्या उद्देशासाठी अकादमी उभारण्याकरिता सरकारने दोन भूखंड दिल्यानंतर त्याठिकाणी हे गुरुकुल उभारण्यात आले आहे. मात्र, ‘संस्थेकडून विनापरवानगी निवासी वापर होत असल्याचे दिसून आले. तसेच या जागेवर बिलबाँग हाय इंटरनॅशन स्कूल सुरू आहे. तहसीलदारांच्या अहवालानुसार या कार्यालयाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता, संस्थेने या शाळेसोबत सन २००६पासून भाडेकरारनामा केल्याचे दिसते. सबब ट्रस्टने मूळ जमीन प्रदान आदेशातील अटी व शर्तींचा भंग केल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. त्यामुळे शर्तभंगाच्या अनुषंगाने शासन स्तरावरून आदेश होण्यास विनंती’, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल यांनी २५ मार्च रोजी सुनावणीअंती आदेशात म्हटले आहे. ‘संस्थेने अटी-शर्तींचा जो भंग केला आहे, तो नियमित करायचा की त्याविषयी कायदेशीर कारवाई करायची, याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येईल. आम्ही त्याअनुषंगाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे’, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिली.
सुरेश वाडकर यांनी २८ मे, १९८६ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे पत्राद्वारे भूखंडासाठी विनंती केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अर्जाविषयीची पडताळणी केली. त्यानुसार, ८२६० चौ. फुटांचा भूखंड क्रमांक ३ (सिटीसर्व्हे १०५२) वाडकर यांच्या संस्थेला देण्याचा निर्णय १० मे, १९८८ रोजी सरकारने घेतला. त्यानंतर गुरुकुलच्या विस्तारासाठी लगतचा भूखंड मिळण्यासाठी वाडकर यांनी विनंती केली असता, ८०७० चौ. फुटांचा भूखंड क्रमांक ४ (सिटीसर्व्हे १०५२) संस्थेला देण्याचा निर्णय सरकारने ९ एप्रिल, २००३ रोजी घेतला. कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आलेल्या या भूखंडांवर संस्थेने दोन इमारती उभारल्या आहेत.
‘निकेतन संस्थेला सरकारने सन १९९०मध्ये भूखंड-३ मधील एकूण क्षेत्राच्या १५ टक्के क्षेत्राचा वाणिज्यिक वापर करण्याची परवानगी दिली असताना, प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात वाणिज्यिक वापर होत आहे. एका इमारतीत तीन हॉल उभारण्यात आले असून त्याठिकाणी लग्न समारंभांचे कार्यक्रम होतात. तर दुसरी इमारत संस्थेने सरकारची परवानगी न घेताच शाळेला दिली आहे. अशाप्रकारे संस्थेकडून नफेखोरी होत आहे. शिवाय निवासी वापरासाठी बरीच जागा वापरली आहे. परिणामी जमीन वाटपाच्या सेवा-शर्तींचा भंग झाला आहे.
मुंबई उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तसेच मुंबई महापालिकेनेही या नियमभंगाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले होते. तरीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे चौकशीचे आणि जमीन परत घेण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत’, अशा विनंतीची याचिका संजय शर्मा यांनी सन २०२२मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावेळी सखोल चौकशी करून आणि संस्थेला सुनावणीची संधी देऊन निर्णय घेऊ, अशी हमी जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ जुलै, २०२३ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात दिली होती. त्याप्रमाणे ५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी झाली. मात्र, त्याविषयीचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला. म्हणून शर्मा यांनी गेल्या वर्षी पुन्हा याचिका केली होती. त्याविषयी २५ मार्च, २०२५ रोजी न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याची हमी दिल्याने खंडपीठाने ती याचिका निकाली काढली. त्या पार्श्वभूमीवर, त्याच दिवशी निवासी उपजिल्हाधिकारी बागल यांनी संस्थेवर ठपका ठेवणारा हा निर्णय दिला
