पुणे प्रतिनिधी :
दि. ३१ मे २०२५
पुण्यातील बहुचर्चित डॉ. दीपक महाजन हत्याकांड प्रकरणात जन्मठेप झालेल्या लीना अनिल देवस्थळी (वय 65) हिची 19 वर्षे तुरुंगवास भोगल्यानंतर नुकतीच सुटका करण्यात आली. राज्यात खळबळ उडवून दिलेल्या या गुन्ह्यात लीना देवस्थळी व तिची मुलगी दीप्ती यांना पुणे सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करून, जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.
जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या साठ वर्षांवरील वयस्कर व अशक्त महिला बंदीजनांना मुक्त करण्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या आधारे लीना देवस्थळीची येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून नुकतीच सुटका करण्यात आली.
पुण्यातील प्रभात रस्त्यावर राहणारे डॉ. दीपक महाजन यांचे जुलै 2006 मध्ये अपहरण करून, 25 लाख रुपयांची खंडणी मागण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांचा निर्घृण खून करून त्यांच्या शरीराचे आठ तुकडे करून, कात्रजच्या घाटात व लोणावळ्यात फेकून देण्यात आल्याचे उघडकीस आले होते. पुणे पोलिसांच्या तपासात लीना देवस्थळी व दीप्ती देवस्थळी या मायलेकींनी हा खून केल्याचे निष्पन्न झाले.
पुणे सत्र न्यायालयाने हा गुन्हा दुर्मिळातील दुर्मीळ असल्याचे नमूद करून, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 (खुनाबद्दल शिक्षा) सह 120 (ब) (कट रचणे), 364 (खंडणीसाठी अपहरण) या कलमांखाली देवस्थळी मायलेकींना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरोधात या मायलेकींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणात लीना व दीप्ती यांना डॉ. महाजनांचे खंडणीसाठी अपहरण करणे व कट रचल्याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले. मात्र, त्यांनी खून केल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचे कारण देऊन, उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2009 मध्ये देवस्थळी मायलेकींना ठोठावलेली फाशीची शिक्षा रद्द करून, जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला तक्रारदार, सरकार पक्ष आणि बचाव पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, त्यावरील सुनावणी प्रलंबित आहे.
राज्याच्या गृह विभागाने 65 वर्षांवरील वयस्कर व अशक्त पुरुष बंदी आणि साठ वर्षांवरील अशक्त महिला बंद्यांना मुक्त करण्याबाबत 10 जानेवारी 2006 रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन, येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात असलेल्या लीना देवस्थळीने पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सुटकेसाठी अर्ज केला.
विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव न्या. सोनल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ॲड. सचिन साळुंखे यांनी लीना देवस्थळीची बाजू कारागृह प्रशासनासमोर मांडली. या प्रकरणातील अपील प्रलंबित असले, तरी पात्र बंदीजनांना संबंधित शासन निर्णयाचा लाभ देता येतो, असे ॲड. साळुंखे यांनी कारागृह प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
