नागपूर प्रतिनिधी : अनिल पवार
दि. ९ जून २०२५ :
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने आदिवासी पारधी समाजावरील अन्याय आणि अत्याचाराच्या प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आयोगाचे उपाध्यक्ष ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ आणि २६ जून २०२५ रोजी नागपूर येथील रविभवन येथे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील पारधी समाजावर गावगुंडांकडून झालेल्या ११८ प्रकरणांपैकी निवडक ३० प्रकरणांवर सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ आणि नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ अंतर्गत दाखल प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
नागपूर आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांच्या सहकार्याने आदिवासी पारधी विकास परिषदेने या सुनावणीचे नियोजन केले आहे.
अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ऍड. धर्मपाल मेश्राम म्हणाले, “पारधी समाजावरील वाढते अत्याचार थांबवणे आणि पीडितांना न्याय मिळवून देणे हे आमचे प्राधान्य आहे. या सुनावणीमुळे दुर्बल घटकांना संरक्षण आणि न्याय मिळेल.” सुनावणी दरम्यान पीडितांना अर्थसहाय्य आणि कायदेशीर मदतीबाबतही चर्चा होईल.
आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे विदर्भाध्यक्ष बबन गोरामन, प्रदेशाध्यक्ष अतिश पवार आणि अनिल पवार यांनी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम व आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्त आयुषी सिंह, उपायुक्त दिगंबर चव्हाण यांचे आभार मानले व ही सुनावणी राज्यातील अन्यायग्रस्त पारधी समाजासाठी ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे.
“३० प्रकरणांवर एकाच वेळी सुनावणी होणे ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिलीच घटना आहे,” असे त्यांनी नमूद केले. पारधी समाजातील नागरिकांना सुनावणीस उपस्थित राहून तक्रारी मांडण्याचे आवाहन आदिवासी पारधी विकास परिषदेने केले आहे.
हा उपक्रम सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे. अन्यायग्रस्त पारधी समाजाला त्वरित न्याय मिळण्यासाठी ही सुनावणी आशेचा किरण ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
