यवतमाळ प्रतिनिधी : अनिल पवार
दि. २२ जुलै २०२५
यवतमाळ जिल्ह्यातील अकोला बाजार तालुक्यातील बारड तांडा येथे आदिवासी पारधी समाजातील पाच वनहक्क धारक शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनींवर स्थानिक गावगुंडांनी बळजबरीने ताबा घेतल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. पिडीत शेतकरी नेहरु आशा राठोड, मेंढीमालक चव्हाण, फुनु नागोराव गोरामन, फुला रोडयो राठोड आणि अवधूत चंद्रभान राठोड यांच्या वनहक्क कायद्यांतर्गत (Forest Rights Act, 2006) मिळालेल्या वन जमिनींवर गावगुंडांनी बेकायदेशीरपणे शेती बळकावली आहे. यामुळे आदिवासी पारधी समाजाच्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असून, त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे. या अन्यायाविरोधात पिडीतांनी नागपूर येथील अनु. जाती जमाती आयोगाच्या तक्रार जन सुनावणी परिषदेत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांच्याकडे तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.
वनहक्क कायद्यांतर्गत या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पारंपरिक जमिनींचे हक्क मिळाले होते. मात्र, गावगुंडांनी धमक्या आणि बळाचा वापर करून या शेत जमिनींवर ताबा घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. पारधी समाजातील पिडीत शेतकऱ्यांनी सांगितले की, “आमच्या जमिनी आमची उपजीविका आहेत. गावगुंडांनी आमचे हक्क हिसकावले, आम्हाला उद्ध्वस्त केले आहे.” स्थानिक जिल्हा प्रशासनाकडून ठोस कारवाई न झाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
वनहक्क कायदा, २००६ आणि PESA कायद्याच्या तरतुदींनुसार आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण आणि बेकायदेशीर हस्तांतरण रोखण्यासाठी कठोर नियम आहेत. पिडीतांनी या कायद्यांचा आधार घेत जमिनींचा ताबा पुनर्स्थापित करण्याची आणि दोषींवर अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ अंतर्गत कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांनी आयोगाकडे लेखी निवेदन सादर करून तातडीने चौकशी आणि कायदेशीर कारवाईची विनंती केली आहे.
महाराष्ट्र शासन आदिवासी सेवक बबन गोरामन, आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे प्रदेश युवा अध्यक्ष अतिश पवार, अनिल पवार, मंगल भोसले, राहुल राजपूत, शिवसाजन राजपूत आदी कार्यकर्ते आणि आदिवासी पारधी विकास परिषद या सामाजिक संघटनेने पिडीतांना पाठिंबा दर्शवला आहे.
यवतमाळ जिल्हा प्रशासन, पोलीस अधीक्षक व उपविभागीय वनहक्क समिती आणि वन विभागाकडे तातडीने कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे.आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतं यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाला सात दिवसांच्या आत आयोगाकडे अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. सर्वांचे लक्ष आता आयोगाच्या कारवाईकडे लागले आहे.
