मुंबई प्रतिनिधी :
दि. २६ जुलै २०२५
जवळपास वर्षभरापूर्वी लाडकी बहीण योजना सुरू झाली होती. पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये दिले ज्या लाडकी बहीण योजनेत दिले जाणार होते, तिचा लाभ अपात्र महिलांनीही घेतला. गरजू महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलांनीही घेतला आणि एका मागोमाग एक अनेक अपात्र महिलांना योजनेतून काढून टाकण्यात आलं. पण आता मात्र हडडच झाली आहे. केवळ महिलांनीच नाही, तर लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अनेक पुरुषांनीही घेतल्याचं उघड झालं आहे. योजनेत हा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे.
तब्बल १४,२९८ पुरुषांनी या लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ घेतला. त्यांना तब्बल २१.४४ कोटी रुपये वाटण्यात आले. ही योजना सुरु झाली ऑगस्ट २०२४ पासून . योजनेत लाभार्थ्यांची छाननी करताना हा प्रकार उघडकीस आला. आणखी धक्कादायक गोष्टी सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील डेटा तपासल्यावर समोर आल्या. २ लाख ३६ हजार १४ लाभार्थ्यांच्या नावांमध्ये संशय आहे. ते पुरुष असून त्यांनी महिलांच्या नावाने लाभ घेतला असावा, असा संशय आहे. ज्या १४,२९८ पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतला, त्यांना दरमहा मिळणारं १५०० रुपये मानधन आता बंद करण्यात आलं आहे. अनेक प्रश्न योजनेत झालेल्या घोटाळ्यामुळे उभे राहिले आहेत. पुरुषांनी अर्ज करुन, महिलांच्या योजनेतून पैसे कसे मिळवले, हे शोधण्यासाठी आता कागदपत्रांची छाननी सुरू आहे.
तसंच, नियमानुसार ६५ वर्षांवरील व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. तरीही, २ लाख ८७ हजार ८०३ वयोवृद्ध महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. या महिलांना ४३१ कोटी ७० लाख रुपये मिळाले. एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत नसतानाही, ७ लाख ९७ हजार ७५१ कुटुंबांतील दोनपेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यांना १,१९६ कोटी ६२ लाख रुपये मिळाले असल्याचं समोर आलं आहे.
६५ वर्षांवरील महिलांना या योजनेतून वगळलं जाईल. त्यामुळे सरकारचे वर्षाला ५१८ कोटी रुपये वाचणार आहेत. दुसरीकडे ज्या कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना योजनेतून काढण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरु केली होती. महिलांना आर्थिक मदत करणं हा या योजनेचा उद्देश होता. सरकारला वर्षाकाठी यासाठी ४२ हजार कोटी रुपये खर्च येतो. महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत या योजनेचा फायदा झाला, मात्र, राज्याच्या विकासकामांना या योजनेमुळे फटका बसला आहे.
