मुंबई प्रतिनिधी :
दि. ०४ ऑगस्ट २०२५
गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रभागरचना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दावरुन राज्यातील रखडल्या होत्या. यामुळे अनेक महापालिकांच्या निवडणुका तब्बल चार ते पाच वर्षांपासून रखडल्या आहेत. तिथे प्रशासकीय शासन सुरु आहे. मधल्या काळात कोरोना संकटामुळे या निवडणुका रखडल्या. नंतर ओबीसी आरक्षण आणि प्रभागरचनांच्या कारणास्तव या निवडणुका रखडल्या. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी सुरु होती. अखेर सुप्रीम कोर्टाने याच प्रकरणी आज महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
राज्यात महापालिका, नगर पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या जुन्या की नव्या प्रभागरचनेनुसार पार पाडाव्यात? याबाबत अनेक मतभेद होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आधीच्या नेतृत्वातील सरकारने नवी प्रभागरचना आखली होती. पण महाविकास आघाडी सरकारने ती प्रभागरचना रद्द करत नवी प्रभागरचना आखली. पण नंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर फडणवीस सरकारने आखलेली नवी प्रभागरचना लागू करण्यात आली. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान करण्यात आलं होतं. तेव्हा पासून हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट होतं. अखेर सुप्रीम कोर्टाने याबाबत महत्त्वाचे आदेश आज दिले आहेत.
महापालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका नव्या प्रभागरचनेनुसार करण्यास सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. नवीन प्रभागरचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. विशेष म्हणजे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुका या नव्या प्रभारचनेनुसार असतील.
गेल्यावेळी सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आला त्यावेळी कोर्टाने पूर्वी जसं २७ टक्के आरक्षण होतं त्यानुसार निवडणुका घेण्यात याव्यात, असा आदेश दिला होता. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न घटनात्मकदृष्ट्या चॅलेंज केला गेला आहे. तो प्रश्न तसाचा तसा राहील. २७ टक्के आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. पण प्रभागरचेवरुन वाद होता. नवी प्रभारचना ठेवायची की जुनी ठेवायची? याबाबत वाद होता. अखेर कोर्टाने याबाबत आदेश दिले आहेत.
प्रभागरचना कशी ठेवायची त्याचा निर्णय तिथल्या राज्य सरकारचा असेल. राज्य सरकारने ठरवलेल्या प्रभागरचनेनुसार निवडणुका होतील, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच २७ टक्के आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण त्यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, याआधीच आम्ही २७ टक्के आरक्षणाने राज्याच्या निवडणुक आयोगाकडून निवडणुका होतील, असं सांगितलं आहे.
