छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी :
दि. ०४ सप्टेंबर २०२५
मराठा आरक्षणासंदर्भातील महत्त्वाच्या घडामोडीनंतर आता आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारला कोंडीत पकडले आहे. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करत मराठा आरक्षणाला चालना दिली असली, तरी त्यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
यावर ओबीसी नेत्यांचा विरोध वाढल्यानंतर काल मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसींसाठी उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, याच निर्णयावर प्रतिक्रिया देत जरांगेंनी आता इतर घटकांसाठीही उपसमित्यांची मागणी केली आहे.
“फक्त ओबीसीसाठी नाही, इतरांसाठीही समित्या हव्यात!”
मनोज जरांगे म्हणाले, “सरकार हे संपूर्ण राज्याचे आहे. जर ओबीसींसाठी उपसमिती असू शकते, तर दलित, मुस्लिम, शेतकरी आणि मायक्रो ओबीसींसाठी वेगळ्या उपसमित्या का नाहीत?” त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर थेट सवाल उपस्थित करत हे एकतर्फी धोरण असल्याची टीका केली.
त्याचबरोबर, “ओबीसींसाठी जी उपसमिती नेमली आहे, ती मायक्रो ओबीसींना काहीही उपयोगाची ठरणार नाही,” असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
“मीच मराठ्यांना ओबीसीमध्ये आणणार!” – ठाम भूमिका
जरांगेंनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, “कितीही समित्या बनवा, कितीही राजकीय टीका करा, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचं काम मीच करणार.”
त्यांनी आपल्या आंदोलनावरचा विश्वास व्यक्त करत सांगितलं की मराठा समाज कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्यांवर विश्वास ठेवणार नाही.
छगन भुजबळांवर थेट निशाणा
ओबीसी उपसमितीवरून मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर जोरदार टीका करताना, जरांगेंनी म्हटलं की, “छगन भुजबळ ज्या पक्षात जातात, तिथे पक्ष आणि कार्यकर्त्यांचं अस्तित्वच संपतं. त्यामुळे उपसमितीचं नेतृत्व चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे दिलं हे योग्यच केलं.” पण त्याच वेळी त्यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांचा उद्देश नेतृत्वावर टीका करणे नसून केवळ आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणे हा आहे.
सातारा गॅझेट लांबला, तर पुन्हा रस्त्यावर बंदी!
पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी सातारा गॅझेट महत्त्वाचं ठरणार आहे. पण त्याची अंमलबजावणी लवकर न झाल्यास, “नेत्यांना पुन्हा रस्त्यावर फिरू देणार नाही,” असा थेट इशाराही मनोज जरांगेंनी दिला आहे.
सरकारची अडचण वाढली?
हैदराबाद गॅझेट जाहीर केल्यानंतर एकीकडे ओबीसी नेत्यांचा विरोध, दुसरीकडे मनोज जरांगेंच्या नव्या मागण्या – अशा दोन्ही आघाड्यांवर सरकारला आता सावध पावले टाकावी लागत आहेत. जरांगेंच्या भूमिकेने आता चर्चेला नवी दिशा मिळाली असून पुढील काही दिवस हे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.