मुंबई प्रतिनिधी :
दि. ५ सप्टेंबर २०२५
राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चांगलाच पेटला आहे. विशेषतः मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावरून राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अशाच पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत, मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या कुणबी प्रमाणपत्रावर सवाल उपस्थित केला आहे.
आंबेडकर म्हणाले की, सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या शासन निर्णयानुसार (जीआर) सर्व मराठा समाजाला कुणबी म्हणून समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न हा एक प्रकारची फसवणूक आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, या ‘जीआर’च्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे अशक्य असून, हा निर्णय दिशाभूल करणारा आहे.
“मराठा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण स्वतंत्र असले पाहिजे. सर्व मराठ्यांना कुणबी म्हणणे हे न्यायालयीनदृष्ट्या चुकीचे आहे. हे फसवणुकीचं राजकारण आहे, ज्यात भाजपाने, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे आणि मराठा समाज यांची फसवणूक केलीआहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
त्यांनी यावेळी जगन्नाथ डी. होल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला. “न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, कुणबी ही जात नसून एक व्यवसाय आहे आणि सर्व मराठ्यांना कुणबी म्हणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
राज्य सरकारने मंगळवारी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, विधिज्ञांच्या मते, या आधारे आरक्षण मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
या पार्श्वभूमीवर आंबेडकर यांनी ओबीसी समाजालाही जागे होण्याचे आवाहन केले. “ओबीसी समाजाने आता स्वतःच्या हक्कांसाठी आंदोलन करावे लागेल. मंत्रिमंडळातील ओबीसी मंत्र्यांनीही सरकारवर दबाव टाकला पाहिजे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
