मुंबई प्रतिनिधी :
दि. १२ सप्टेंबर २०२५
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थतेचं मोठं वादळ उठलं आहे. राज्यभरातून अनेक ओबीसी नेत्यांनी या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, सरकारवर अन्याय केल्याचा ठपका ठेवला आहे.
छगन भुजबळांसह अनेक ओबीसी नेत्यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या असून, भुजबळ यांनी तर थेट “दंड थोपटत” हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, हा शासन निर्णय ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे.
या पार्श्वभूमीवर, ओबीसी समाजाने आता राज्य सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला असून, ८ किंवा ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत लाखोंच्या संख्येने मोर्चा धडकणार आहे. “जर अंगावर आलात, तर प्रत्युत्तरही जोरात देऊ!” असा थेट इशारा ओबीसी नेत्यांकडून देण्यात आला आहे.
शासन निर्णयावरून निर्माण झालेला वाद
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली आहे. या आधारे त्यांचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
ओबीसी नेत्यांचा आरोप आहे की, या निर्णयामुळे मूळ ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात हस्तक्षेप होतो आहे आणि हा प्रकार अन्यायकारक आहे. छगन भुजबळ म्हणाले, “प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर कुणालाही ओबीसी ठरवणं हे संविधानाच्या आणि न्यायाच्या चौकटीबाहेर आहे.”
भुजबळांचा सरकारला थेट सवाल
छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारवर गंभीर सवाल उपस्थित करत म्हटलं की, “हैदराबाद गॅझेटचा या सगळ्यात काय संबंध? जरांगे यांचं एवढं वर्चस्व सरकारवर कसं काय? ही लोकशाही आहे की जरांगेशाही?” तसेच, “आपल्याकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं संविधान आहे. त्यामुळे कुणीही व्यक्ती आपल्या इच्छेनुसार आरक्षण घेऊ शकत नाही.” असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
भविष्यातील लढ्याची तयारी
भुजबळ यांनी हैदराबाद गॅझेटविरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केलं आहे. ओबीसी समाज राज्याच्या सर्व भागांमधून एकत्र येत असून, आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे. भुजबळ म्हणाले, “जर कोणी पुन्हा रस्त्यावर उतरायची भाषा करत असेल, तर आम्हीही तयार आहोत. आम्हीही एकत्र येऊन उत्तर देऊ शकतो.”
राजकारणात निर्माण झालेलं तणावाचं वातावरण
या सर्व पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारसाठी ही परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची ठरत आहे. एकीकडे मराठा समाजाचा दबाव, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाचा संताप — या दोन आगीत सापडलेलं सरकार सध्या तलवारीच्या धारेवर चालण्यासारखी स्थिती अनुभवत आहे.
शेवटी, एक मोठा प्रश्न उभा राहतो — हा आरक्षणाचा लढा खरंच न्यायासाठी आहे का, की राजकीय हितसंबंधांसाठी?
राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण यामुळे अधिकच पेटण्याची चिन्हं दिसत आहेत. आगामी काळात हे आंदोलन कोणत्या वळणावर जाईल, हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
