मुंबई प्रतिनिधी :
दि. १३ सप्टेंबर २०२५
मराठा आरक्षणाचा वाद आता केवळ सामाजिक आणि राजकीय चर्चेपुरता सीमित राहिलेला नाही, तर तो न्यायालयीन लढाईच्या निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंकडून सखोल युक्तिवाद झाला आणि त्यामुळे सरकारसमोर ही लढाई अधिक गुंतागुंतीची होणार, हे स्पष्टपणे दिसून आलं.
सर्वात मोठा पेच सध्या यावर आहे की, मराठा समाजाला कोणत्या गटात बसवायचं? कारण घटनात्मक मर्यादांमध्ये राहून आरक्षण देता येईल का, हा प्रश्न कोर्टाला भेडसावतो आहे. सरकारने मराठा समाजासाठी शोधलेला SEBC (Socially and Educationally Backward Class) हा पर्यायी मार्गदेखील आता न्यायालयीन कसोटीत अडकलेला दिसतोय. सरकारच्या १० टक्के मर्यादेतील आरक्षणावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत, आणि पूर्णपीठानेच राज्य सरकारला थेट विचारलं आहे की, नेमकं कोणतं आरक्षण देऊ इच्छिता?
या आरक्षणाच्या पायाभूत मुद्द्यांकडे पाहिलं तर सरकारने असा दावा केला आहे की, राज्यात २८ टक्के मराठा लोकसंख्या आहे, यामध्ये २५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी ही बाजू मांडली. त्यांनी युक्तिवाद करताना स्पष्ट केलं की, मराठा समाज केवळ शैक्षणिकदृष्ट्या नव्हे तर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्याही मागास असल्याचे पुरावे सादर केले जातील.
मात्र, दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी असा युक्तिवाद केला की, मराठा समाज संपूर्णतः मागास असल्याचा दावा खोटा आहे. त्यांनी दाखवून दिलं की, मराठा समाजात अनेक श्रीमंत व प्रभावशाली कुटुंबं आहेत, शैक्षणिकदृष्ट्याही काही भागात ही जात प्रगत मानली जाते, आणि त्यामुळे आरक्षणाची गरज नाही. कोर्टात त्यांनी विविध उदाहरणं सादर केली, जे या आरक्षणाच्या विरोधात ठरू शकतात.
या युक्तिवादामुळे सरकारसमोर एक मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे — मराठा समाज खरोखरच मागास आहे का, हे तीन स्तरांवर न्यायालयात सिद्ध करणं आवश्यक आहे: शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक. आज झालेल्या सुनावणीत फक्त शैक्षणिक स्तरावर चर्चा झाली, मात्र पुढील सुनावणीत उर्वरित दोन स्तरांवर युक्तिवाद होणार आहे.
ही लढाई केवळ आकड्यांची नाही, तर समाजातील समतोल राखण्याचीही आहे. एकीकडे मराठा समाजाच्या वर्षानुवर्षांच्या मागण्यांमुळे निर्माण झालेला दबाव आहे, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या असंतोषाची शक्यता दाट आहे, कारण मराठा समाज ओबीसी गटात समाविष्ट केल्यास त्याचा थेट परिणाम इतर मागासवर्गीयांच्या हक्कांवर होऊ शकतो.
पूर्वी सरकारने मराठा आरक्षणासाठी एसईबीसीच्या मार्गाने कायदेशीर मर्यादांमध्ये जाऊन एक प्रकारचा तडजोडीचा मार्ग काढला होता. पण आता तोच मार्ग न्यायालयात आव्हानाच्या स्वरूपात उभा ठाकला आहे. जर सरकार या लढाईत कमी पडतं, तर त्याचा फटका केवळ मराठा समाजालाच नव्हे, तर सरकारच्या विश्वासार्हतेलाही बसू शकतो.
या पार्श्वभूमीवर, मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारकडून अधिक ठोस आणि न्यायालयात टिकाव धरू शकेल अशी माहिती, आकडेवारी आणि पुरावे सादर करणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे. ही लढाई आरक्षणासाठी नाही, तर न्यायसंगत आरक्षणासाठी असल्याचा दावा दोन्ही बाजू करत आहेत – आता अंतिम निर्णय कोर्टाकडेच आहे.
