यवतमाळ प्रतिनिधी : अनिल पवार
दि. २३ सप्टेंबर २०२५
महाराष्ट्राच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर तालुक्यातील आजंती गावातील पारधी समाजबांधवांनी मूलभूत सुविधा, पुनर्वसन आणि घरकुल योजनेच्या लाभासाठी सुरू केलेल्या बेमुदत आमरण उपोषणाने आज सलग तिसरा दिवस पूर्ण केला. नेर तहसीलदार कार्यालयासमोर मुलाबाळांसह सुमारे ४५० हून अधिक पारधी समाजबांधवांनी धरणे दिले असून, सामाजिक कार्यकर्ते बबन मंग्या पवार यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन अधिक तीव्र होत आहे. शासनाच्या वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यांना अद्याप कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने उपोषणकर्ते ठाम आहेत आणि त्यांची प्रकृती खालवली असून तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे.
आजंती येथील पारधी बेडा ही वस्ती गेल्या अर्धशतकापासून अस्तित्वात आहे. अनुसूचित जमातीचा दर्जा असलेल्या या समाजाचा सर्वांगीण विकास प्रलंबित आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झाले असले तरी जागेच्या कमतरतेमुळे बांधकाम होऊ शकत नाही. यासाठी सरकारी गायरानातील ‘ई क्लास’ जमिनीची मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे. तसेच, या वस्तीला महसूल गावाचा दर्जा देऊन सर्व कुटुंबांना मालकी हक्काचे पट्टे वितरित करावेत,पारधी बेडयावर मूलभूत सुविधा तात्काळ उपलब्ध करण्याची मागणीही तहसीलदार नेर यांच्याकडे पारधी समाजाच्या शिष्टमंडळांनी निवेदनातून केली आहे. शुक्रवारपासून (२० सप्टेंबर) सुरू झालेले हे उपोषण आज तिसऱ्या दिवसात प्रवेशले असून, प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली नसल्याचे उपोषणकर्ते बबन पवार यांनी सांगितले आहे.
उपोषणकर्ते बबन पवार म्हणाले आमच्या पारधी बेड्यावर गायरान हद्दीत ‘ई क्लास’ जमीन उपलब्ध करून द्यावी आणि पारधी वस्तीला महसूल गावाचा दर्जा देऊन मालकी हक्काचे पट्टे वितरित करावेत. पारधी वस्तीतील १०० हून अधिक शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी शाळा आणि अंगणवाडी तात्काळ सुरू करावी. बेरोजगार पारधी महिलांसाठी महिला बचत गट आणि युवकांसाठी आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्पांतर्गत अशिक्षित पारधी समाजाच्या नागरिकांना आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांचे अर्ज आदिवासी विकास कार्यालयातुन भरून लाभ द्यावा.पारधी बेडयावर शुद्ध पिण्याचे पाणी, विद्युतपुरवठा, सिमेंट रस्ते, गटारे, शौचालय यांसारख्या सुविधा तात्काळ उपलब्ध कराव्यात. आदिवासी पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासापर्यंत इतर समाजांना आदिवासी प्रवर्गात विलीन करू नये.
सामाजिक कार्यकर्ते बबन पवार यांनी ‘विशेष प्रतिनिधी’शी बोलताना म्हटले, “आम्ही संवैधानिक अधिकारांसाठी लढत आहोत. जिल्ह्यातील पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला, परंतु प्रत्यक्ष कारवाई झाली नाही. शासनाने दुर्लक्ष केल्यास उपोषण पुढे चालू राहील.”
या आंदोलनामुळे नेर तालुक्यातील सामाजिक वातावरण तणावपूर्ण झाले आहे. स्थानिक नागरिक, सामाजिक संस्था आणि राजकीय नेते या मागण्यांकडे लक्ष देत असून, शासनाने लवकरात लवकर या समस्येचे निराकरण करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. जर उपोषण पुढे गेले तर परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
हे आंदोलन पारधी समाजाच्या लांबलेल्या न्यायाची साक्ष आहे. शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून या मागण्यांची पूर्तता करावी, अन्यथा सामाजिक असंतोष वाढण्याचा धोका आहे, असे मत परिसरात व्यक्त केले जात आहे.
