नवी दिल्ली प्रतिनिधी :
दि. ०४ ऑक्टोबर २०२५
देशातील शिक्षण व्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा आणि सकारात्मक टप्पा गाठण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (CCEA) देशभरात ५७ नवीन केंद्रीय विद्यालये सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून, हजारो लोकांसाठी रोजगाराची नवीन दारे खुली होणार आहेत.
या नव्या शाळांच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारने पुढील नऊ वर्षांत सुमारे ५,८६२ कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये भांडवली खर्चासाठी अंदाजे २,५८५ कोटी रुपये आणि शाळा व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३,२७७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. नव्याने उघडल्या जाणाऱ्या विद्यालयांमुळे देशातील केंद्रीय विद्यालयांची संख्या १४२ वर पोहोचणार असून, या माध्यमातून एकूण ८६,६४० विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे.
विशेष म्हणजे, या ५७ पैकी २० शाळा अशा जिल्ह्यांमध्ये उघडल्या जाणार आहेत, जिथे अद्याप केंद्रीय विद्यालय अस्तित्वात नाही. विशेषतः ज्या भागांमध्ये केंद्र सरकारचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने आहेत पण त्यांना स्थानिक पातळीवर केंद्रीय विद्यालयाची सुविधा नाही, अशा ठिकाणी ही शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. यातील काही शाळा आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये, काही नक्षलग्रस्त भागात आणि काही ईशान्य तसेच पर्वतीय राज्यांमध्ये सुरू होतील. यामधील ७ विद्यालयांचे संचालन गृह मंत्रालय करेल, तर उर्वरित ५० शाळांचे व्यवस्थापन संबंधित राज्य सरकारांच्या सहकार्याने केले जाईल.
या शाळांमध्ये सरासरी १,५२० विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा असतील आणि प्रत्येक विद्यालयात सुमारे ८१ शिक्षक आणि इतर कर्मचारी असतील. यामुळे एकूण ४,६१७ नवीन शासकीय पदे उपलब्ध होतील. याशिवाय, शाळा बांधकाम, देखभाल आणि इतर उपयुक्त सेवांसाठी हजारो कुशल व अकुशल कामगारांना रोजगाराच्या संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्रीय विद्यालयांची संकल्पना १९६२-६३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळाने मांडली होती. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना देशभरात कुठेही समान दर्जाचे शिक्षण मिळावे, या हेतूने ‘केंद्रीय शाळा संघटना’ (KVS) ची स्थापना करण्यात आली होती. आज देशात आणि परदेशात मिळून एकूण १,२८८ केंद्रीय विद्यालये कार्यरत आहेत. यामध्ये मॉस्को, काठमांडू आणि तेहरान येथील शाळांचाही समावेश आहे. ३० जून २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे १३.६२ लाख विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील असमतोल कमी होण्यास मदत होणार असून, ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचेल. त्याचबरोबर शिक्षण क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीच्या संधीही वाढतील, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
Get smarter responses, upload files and images, and more.
