मुंबई प्रतिनिधी :
दि. ०९ ऑक्टोबर २०२५
राज्यात अतिवृष्टी, महापुराचा शेती, पशुधनासह सिंचनासाठीच्या विहिरींनाही मोठा फटका बसला आहे. राज्यभरातील ११ हजार विहिरी गाळ साचून, कठडे कोसळून, नदीच्या गाळामुळे बुजून गेल्याचे समोर आले आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती निधी किंवा राज्य आपत्ती निधीत विहिरींचा समावेश नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने निकषांच्या बाहेर जात प्रति विहीर ३० हजार रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. या निर्णयाचा सोलापूरसह मराठवाड्याला फायदा होणार आहे. आपत्ती आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव यांनी नुकसानग्रस्त विहिरींना मदत करण्याची मागणी केली होती. देशाच्या बहुतांश भागांत शेतीसाठीची सिंचन व्यवस्था कालव्यांद्वारे केली जाते. मात्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणामध्ये प्रामुख्याने विहिरी, कूपनलिकांचा वापर केला जातो आणि एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये विहिरींना नुकसानभरपाई देण्याचा निकष नाही. त्यामुळे विहीर बाधित शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नाही.
“एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये विहिरींच्या नुकसानीचा समावेश नाही. पण, सुमारे अकरा हजार विहिरींचे नुकसान झाले आहे. त्यांना मदत म्हणून पनडीआरएफच्या निकषांबाहेर जाऊन राज्य सरकार प्रति विहीर ३० हजार रुपयांची मदत करणार आहे.” असे आपत्ती आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव यांनी सांगितले.
