पुणे प्रतिनिधी :
दि. ११ ऑक्टोबर २०२५
केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न-कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे
पुणे, दि. ११: ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने’चा शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भारतरत्न सी. सुब्रमण्यम सभागृह, पुसा, नवी दिल्ली येथून दूरदृष्यप्रणालीद्वारे झाला. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनेत राज्यातील ९ जिल्ह्यांची निवड झाली असून केंद्राच्या व राज्य शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून तेथील शेतकऱ्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने’च्या दूरदृष्य प्रणालीद्वारे शुभारंभानिमित्त पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमात कृषीमंत्री श्री. भरणे बोलत होते. यावेळी आमदार बापू पठारे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे, रफिक नायकवडी, सुनील बोरकर, अशोक किरनळ्ळी, सहसंचालक दत्तात्रय गावसाने आदींसह राज्यातील कृषी सखी, प्रगतिशील महिला, पुरुष शेतकरी, कृषी विभागाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, केंद्र व राज्य शासन शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून शेतकरी सक्षम व्हावा यादृष्टीने काम करत आहे. यावर्षी जून ते सप्टेंबरपर्यंत राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला. त्याच्या हाता तोंडाशी आलेल्या पिकाचा चक्काचूर झाला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांनी त्या भागात दौरे करून शेतकऱ्यांचे दु:ख, अडचणी जाणून घेतल्या. या शेतकरी बांधवांना उभे केले पाहिजे यादृष्टीने राज्य शासनाने चांगले पॅकेज जाहीर केले आहे.
अनेक ठिकाणी नदीकडेला शेतीत माती राहिली नाही, वीजरोहित्र (ट्रान्सफॉर्म), वीजपंप राहिले नाहीत. त्यामुळे या नुकसानीसाठी साधारणत: ३१ हजार ६२७ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. अजूनही त्यात काही बाबींचा समावेश करण्यात येईल. यात कोरडवाहू शेतीला १८ हजार ५०० रूपये, हंगामी बागायत शेतीला २७ हजार आणि बागायती शेतीला ३२ हजार ५०० रुपये हेक्टरी असे आणि रब्बीसाठी पाणी उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी १० हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
राज्यात ३ हजार ५०० कृषी सखी काम करत असून त्या स्वत: प्रशिक्षण घेऊन तेथील महिला शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत. त्याचा अभिमान असून कृषी समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून राज्य शासनाने कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सुरू केलेल्या मोठ्या योजनेची माहिती घेऊन सेंद्रीय शेतीमधील तंत्रज्ञान, कृषी विभागाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी, शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढीसाठी कृषी सखींनी मार्गदर्शन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कडधान्य हे आपल्या आहारातील प्रथिनाचे मुख्य साधन असून आपल्या देशात अजूनही कडधान्याची कमतरता आहे. चना, मूग, तूर, उडीद, मसूर यांचे वाढविण्यात येणार असून भारत आत्मनिर्भर बनणार आहे. कडधान्याच्या शेतीसाठी खतांचा वापर कमी होत असल्यामुळे नैसर्गिक शेती आणि कडधान्य शेती एकमेकांना पूरक बाबी असल्याने त्याचा जमीनीचा पोत वाढण्यासाठी फायदा होतो. शेतीसाठी सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब करा, सेंद्रीय खताचा वापर करावा.
शासनाच्या योजनांचा लाभ घ्या, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करा आणि आपल्या शेतीला नवसंजीवनी द्यावी, असे आवाहन करतानाच शेतीसाठी सर्वांनी मिळून एकत्र काम केल्यास महाराष्ट्र राज्य शेतीमध्ये अग्रेसर राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
कृषी आयुक्त श्री. मांढरे म्हणाले, आपले उत्पादन दुप्पट करण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे. मात्र उत्पन्न दुप्पट न होता उत्पादित पिकाला योग्य बाजारभाव कमी मिळत असल्याने कमी झाले आहे. त्यासाठी उत्पादित कृषीमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्य वाढविणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी मालाचा बाजारभाव स्वत: कसा ठरविता येईल यासाठी व्यापारी पद्धतीने विचार करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने विविध विभांगाच्या समन्वयाने काम होणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
श्री. आवटे यांनी प्रास्ताविकात या योजनेंतर्गत राज्यातील ९ जिल्ह्यात पाच वर्षाचा आराखडा करून कृषी विकासाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
यावेळी महाडीबीटीच्या माध्यमातून विविध योजनांच्या लाभासाठी सर्वाधिक ४३ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांची निवड केल्याची माहिती देण्यात आली.
कार्यक्रमात सेंद्रिय शेतीत उत्कृष्ट काम केलेल्या प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. काही प्रगतिशील महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे पुरस्कारांमध्ये नाव नसतानाही त्यांच्या कामाची दखल घेऊन कार्यक्रमातच पुरस्कार देण्याचा निर्णय कृषीमंत्री श्री. भरणे यांनी घेतल्याने या महिलांचा आनंद द्विगुणित झाला. यावेळी कृषीमंत्र्यांनी कृषी सखी, प्रगतिशील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अपेक्षा व सूचना जाणून घेतल्या.
याप्रसंगी नैसर्गिक शेतीत चांगले काम केलेल्या शेतकऱ्यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
कृषी विभागाने तयार केलेल्या नैसर्गिक शेतीविषयक तीन पुस्तिकांचे प्रकाशन करण्यात आले.
‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने’त राज्यातील ९ जिल्ह्यांचा समावेश
‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने’त कमी उत्पादकता असलेले, कमी सिंचन क्षमता असलेले, कृषी कर्जाच्या उपलब्धतेबाबत समस्या असलेल्या देशातील १०० आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड केंद्र शासनाने केली आहे. सद्य:स्थितीमध्ये राज्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाद्वारे कार्यान्वित असलेल्या ३६ हून अधिक केंद्रीय आणि राज्य योजनांच्या अभिसरणाद्वारे पिकांची उत्पादकता वाढवणे, पीक उत्पादनाची शाश्वतता सुनिश्चित करणे तसेच काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व पतपुरवठा प्रणाली मजबूत करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. यात महाराष्ट्रातील पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजी नगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली या नऊ जिल्ह्यांची निवड झालेली आहे.
४२ हजार कोटी रुपयांच्या कृषी योजनांचे उद्घाटन तथा पायाभरणी
४२ हजार कोटी रुपयांच्या कृषी योजनांतर्गत ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’, कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान, कृषी पायाभूत सुविधा निधी, पशुपालन, मत्स्यपालन आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग यांचे १ हजार १०० पेक्षा अधिक प्रकल्पांचे उद्घाटन तथा पायाभरणी प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हस्ते दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झाली.
