मुंबई प्रतिनिधी :
दि. २९ नोव्हेंबर २०२५
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले असले तरी त्यास मुदतवाढ मिळावी, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या हालचाली सुरु आहेत. राज्यात फेब्रुवारीमध्ये बारावीच्या तर त्यानंतर दहावीच्या परीक्षांना सुरुवात होत असल्याने त्याआधी निवडणुका व्हाव्यात, यासाठी आयोग प्रयत्नशील असून, महापालिका निवडणुका कोणत्या महिन्यात होणार, याबाबत अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी महापालिका अशी नावलौकिक असलेली बीएमसी निवडणूक कधी होणार, याकडे सर्वसामान्यांसह राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागून राहिले आहे.
निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निर्देशानुसार ५० टक्के आरक्षणमर्यादेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु, या सर्व न्यायालयीन प्रक्रियेत निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवडे मागे पडला आहे.
त्यातच महापालिकांमध्ये मतदारयाद्यांचा कार्यक्रमही घोषित केला असून, २३ डिसेंबर रोजी प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्याआधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेणे गरजेचे असल्याने महापालिका निवडणुका किंचित लांबणीवर टाकाव्या लागण्याचे संकेत आहेत.
दहावी-बारावीच्या परीक्षांपूर्वी निवडणुकांचे संकेत
दुसरीकडे, राज्यात बारावीच्या परीक्षा १० फेब्रुवारीपासून सुरुवात होत असून, त्याआधी निवडणुका घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानंतर दहावीच्याही परीक्षांना सुरुवात होणार असून, त्यानंतर निवडणुका घ्यायच्या असल्यास त्या थेट एप्रिल किंवा मेपर्यंत पुढे जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळेच या सर्व परिस्थितीचा विचार करता निवडणुका घेण्यासाठी एक ते कमाल दोन आठवड्यांची मुदतवाढ मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्याचा विचार आयोगाकडून करण्यात येत आहे. त्यानुसार महापालिका निवडणुका फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीस होण्याची दाट शक्यता आहे.
सुनावण्यांमुळे निवडणूक कार्यक्रमाला आधीच दोन आठवडे उशीर झाला असून, तो पूर्ण व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली कालमर्यादा वाढवून मिळावी, अशी प्राथमिक चर्चा सुरू असल्याचे आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
