पुणे प्रतिनिधी :
दि. ०५ डिसेंबर २०२५
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या कामकाजावर अखेर चौकशीला सुरुवात झाली आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, संस्थेच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहारांची सखोल तपासणी ही समिती करणार आहे. शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली चालणाऱ्या या संस्थेला राज्य सरकारकडून मिळालेल्या अनुदानाचा उपयोग नेमका कसा झाला यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे संस्थेवर आणि त्याच्या व्यवस्थापनावर आगामी काळात तपासाचा अधिक ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
या चौकशी निर्णयाचं मूळ राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळातील चर्चेत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यास हिरवा कंदील दिला होता. त्यापूर्वी, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, आर्थिक लेखापरीक्षणाची मागणी केली होती.
समितीने इन्स्टिट्यूटकडून थेट १७ वर्षांचा आर्थिक तपशील मागवला आहे. २००९ ते २०२५ या कालावधीत संस्थेने केलेले सर्व व्यवहार, राज्य सरकारकडून मिळालेली अनुदानाची रक्कम आणि त्या निधीचा विनियोग — हा संपूर्ण डेटा समितीकडे सादर करावा अशी सूचना करण्यात आली आहे. या दीर्घ कालावधीतील प्रत्येक वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल तपासला जाणार असून कोणतीही अनियमितता आढळल्यास पुढील कारवाईला वाव राहणार आहे. चौकशी समितीला ६० दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करायचा आहे.
या चौकशीला एका वेगळ्या राजकीय पार्श्वभूमीची जोडही दिली जात आहे. राज्यात अलीकडील अतिवृष्टीमुळे मोठं नुकसान झालं तेव्हा मुख्यमंत्री मदत निधी उभारण्यासाठी साखर कारखान्यांवर प्रति टन १० रुपये आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त ५ रुपये कर आकारणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयावर शरद पवारांनी उघडपणे टीका केली होती. त्यांच्या विरोधानंतर लगेचच वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटवर चौकशीचा घेरा टाकण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे ही चौकशी केवळ प्रशासकीय की राजकीय—यावरही आता चर्चा निर्माण झाली आहे.
