मुंबई प्रतिनिधी :
दि. १७ फेब्रुवारी २०२६
राज्यातील ७५ शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांच्या दर्जाबाबत वाद निर्माण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मंजुरींना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर लगेचच या प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आल्याची बाब समोर आल्यानंतर सरकारने तातडीने पावले उचलली.
उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्यांक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांनी संबंधित प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
९ मिनिटांत पहिले प्रमाणपत्र
अधिकृत माहितीनुसार, २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी दरम्यान एकूण ७५ संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आला. २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३:०९ वाजता पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आले — त्याच दिवशी अजितदादांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला होता. त्या दिवशीच सात संस्थांना मान्यता देण्यात आली, तर पुढील तीन दिवसांत हा आकडा थेट ७५ वर पोहोचला. विशेष म्हणजे या काळात राज्यात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा लागू होता, तरीही प्रक्रिया सुरू राहिल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.
निर्णयावर स्थगिती
घडलेल्या प्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याच्या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असून सर्व मंजुरींचा आढावा घेतला जाणार आहे.
चौकशी आणि राजकीय प्रतिक्रिया
अल्पसंख्यांक विभागाची जबाबदारी आता सुनेत्रा पवार यांच्याकडे आल्यानंतर या कालावधीत दिलेल्या मान्यता, अनुदान आणि प्रमाणपत्रांची व्यापक चौकशी होईपर्यंत निर्णय स्थगित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या प्रकरणावर सरकारवर टीका करत पारदर्शक चौकशीची मागणी केली आहे.
या घडामोडींमुळे प्रशासनातील निर्णयप्रक्रिया, शासकीय दुखवटा काळातील कार्यपद्धती आणि मंजुरी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
