नाशिक प्रतिनिधी :
दि. 02 जुलै 2022
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होताच त्यांनी पहिल्याच दिवशी दणके द्यायला सुरुवात केली आहे. बंडखोर आमदार सुहास कांदे यांच्या तक्रारीची दखल घेत त्यांनी माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या ५६७ कोटींच्या निधी वाटपाला स्थगिती दिली. यामुळे नवे सरकार येताच त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत हे स्पष्ट दिसून येत आहे.
आमदार सुहास कांदे यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी गंगाधरन टी . यांच्याशी चर्चा केळ्याचे कळते. सरकार अल्पमतात असताना बैठक घेतलीच कशी असा सवाल करत तूर्तास हे काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे नाशिक जिल्हा नियोजन समितीचा कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर असताना तत्कालीन सरकारने निर्णयांचा धडाकाचा लावला. याबाबत भाजपने तक्रार कल्यानंतर २४ जूनपासून घेतलेल्या सर्व निर्णयांची माहिती राज्यपालांनी मागवली आहे. या कालावधीत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ यांनी जिल्हा नियोजन समितीची आभासी बैठक घेतली. या बैठकीत ५६७ कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. हा निधी सर्व मतदारसंघातील विकासकामांसाठी समान होता.
या विविध कामांसाठी शासनाने नाशिकला ६०० कोटींची मंजुरी दिली होती. निधीच्या खर्चाबाबत पालकमंत्र्यांनी सूचना केल्या होत्या.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी दुरध्वनीवरून चर्चा केल्याचे समजते. याबाबत आपण कोणत्याही कामांना मंजुरी दिलेली नाही असे त्यांनी संगितले. शिवसेना भाजपच्या आमदारांमध्ये याबाबत अधिक नाराजी आहे. निधी वाटपात दुजाभाव केला जात असल्याप्रकरणी नांदगावचे आमदार सुहास कांदे आणि माजी पालकमंत्री भुजबळ यांच्यात पूर्वीपासूनच वाद आहे. त्यामुळे अर्थातच नियोजन समितीच्या निर्णयांकडे आमदारांचे बारीक लक्ष असते. सरकार अल्पमतात गेल्याने घाईघाईने हा निर्णय झाला होता असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या कामांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्थगिती देऊन आपले काम सुरू केले आहे.
