नवी दिल्ली प्रतिनिधी :
दि. २३ सप्टेंबर २०२४
चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने भारतीय लष्कराबाबत महत्त्वपूर्ण बदलांना मंजुरी दिली आहे. चीन सीमेवर तैनात लष्कर कमांडर्सना आर्थिक बाबतीत अधिक अधिकार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लष्कराच्या नवीन वार्षिक बजेटला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे कमांडर्स क्षेत्रात तैनात असलेल्या सैन्यासाठी आवश्यक उपकरणे त्वरित खरेदी करू शकतील.
उत्तराखंडमधील चीनला लागून असलेल्या सीमेवर लक्ष ठेवणाऱ्या सेंट्रल कमांडमध्ये गेल्या काही वर्षांत पीएलएच्या हालचाली वाढल्या आहेत. या आदेशान्वये बजेटमध्ये चार पट वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय कमांड आता अत्यावश्यक वस्तूंवर ₹200 कोटी वापरू शकते. त्याच वेळी, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेची देखरेख करणाऱ्या पूर्व कमांडची विशेष वित्त शक्ती दुप्पट करून ₹400 कोटी करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, उत्तर कमांडचे विशेष आर्थिक अधिकार, जे सर्वात सक्रिय आहे आणि 1962 पासून लडाख सीमेवर चिनी सैन्याच्या आक्रमकतेला तोंड देत आहे, ते देखील 400 कोटींवरून 500 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. ही कमांड सर्व कमाण्ड्समध्ये सर्वोच्च आहे.
कमांडरला हे अधिकार देण्यामागील उद्देश हा आहे की आपत्कालीन परिस्थितीत उपकरणे/वस्तू/साहित्य/स्टोअर आणि इतर सेवांची खरेदी/दुरुस्ती जलद करता यावी. या निर्णयामुळे भांडवली खरेदी जलदगतीने होऊन त्यानुषंगाने बाकी प्रक्रिया करणे सुलभ होईल.
