मुंबई प्रतिनिधी :
दि. १५ फेब्रुवारी २०२५
आंतरधर्मीय विवाहाच्या माध्यमातून उघडकीस येणाऱ्या ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती अन्य राज्यांनी ‘लव्ह जिहाद’विरोधी, तसेच सक्तीच्या अथवा फसवणूक करून केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारला शिफारस करणार आहे.
अन्य राज्यांच्या कायद्याचा अभ्यास करणार
राज्यात मागील काही वर्षांत आंतरधर्मीय विवाहावरून ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यांना पायबंद घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी नागरिकांकडून, विशेषतः हिंदुत्ववादी संघटनांकडून होत होती. या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने अन्य राज्यांनी केलेल्या ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती नेमली आहे.
यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला. पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या समितीत महिला आणि बालविकास, अल्पसंख्यांक विकास, विधी आणि न्याय, सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त प्रधान सचिव आणि सचिव, तसेच गृहविभागाच्या विधी शाखेचे सहसचिव किंवा उपसचिव हे सदस्य असतील.
काही राज्यांनी ‘लव्ह जिहाद’ आणि सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात कायदे केले आहेत. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीचा अभ्यास करून प्राप्त तक्रारींबाबत उपाययोजना सुचवणे, अन्य राज्यांनी केलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून राज्य सरकारला शिफारस करणे, तसेच कायदेशीर बाबी तपासणे अशी जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावा केला होता की लव्ह जिहादच्या एक लाखाहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींनुसार, बनावट ओळखपत्र वापरुन पुरूषांनी हिंदू महिलांना लग्नाचे आमिष दाखवले होते. “दशकभरापूर्वी आम्हाला वाटायचे की लव्ह जिहाद ही एक वेगळी घटना आहे, पण तसे नाही; हिंदू महिलांना पळून जाऊन इतर धर्माच्या पुरुषांशी लग्न करण्यास प्रवृत्त केल्याच्या एक लाखाहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. हे प्रेमाचे कृत्य नाही तर एक सुनियोजित कट आहे आणि ते लव्ह जिहाद आहे. आपल्या धर्मातील महिलांना फसवण्याचा आणि लुबाडण्याचा हा एक मार्ग आहे” असे फडणवीस त्यावेळी म्हणाले होते.
लव्ह जिहादबाबतचा कायदा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशात बनवण्यात आला. दोषी व्यक्तीला २० वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि आसाममध्येही लव्ह जिहादविरुद्ध कायदे करण्यात आले आहेत.
