पुणे प्रतिनिधी :
दि. २७ मार्च २०२५
येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात विविध कामांसाठी ठेकेदारांची बिले अदा करताना आणि आवश्यक साहित्यांची खरेदी करताना कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. वर्ष २०१७पासून हा भ्रष्टाचार सुरू आहे. त्यामुळे त्या काळापासून मनोरुग्णालयात सेवा बजावणारे सहा अधीक्षक, पाच प्रशासकीय अधिकारी, तीन प्रभारी अधीक्षक, एक वरिष्ठ आणि दोन कनिष्ठ लिपिक असे एकूण १७ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
पुणे विभागाच्या आरोग्य उपसंचालकांनी आरोग्य सेवा आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार करून याबाबत मागणी केली आहे. या पत्राची प्रत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ च्या हाती लागली आहे. येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा करून त्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आरोग्य विभागाने पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. त्यात कराराप्रमाणे रुग्णालयातील स्वच्छतेच्या कामाची पाहणी आणि खातरजमा न करता सरसकट बिले अदा करण्यात आली आहेत. या वेळी सफाई कामगारांना वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) मिळाले की नाही, हेदेखील पाहिले गेलेले नाही. रुग्णांना लागणारे कपडे, व्यसनमुक्ती केंद्रासाठी सोलर आणि दैनंदिन लागणाऱ्या साहित्यांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करताना कोणतीही प्रक्रिया आणि सरकारी नियम राबविले गेले नाहीत.
अनेक मोठी देयके अदा करताना स्वहिताचे निर्णय घेण्यात आल्याचे चौकशीत उघडकीस आले आहे. २०१७पासून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा समितीचा दावा आहे. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहाराची रक्कम संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याची शिफारस समितीने संचालकांना केली आहे. येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात २०१७पासून कार्यरत असणाऱ्या तत्कालीन सर्व अधीक्षक, प्रशासकीय अधिकारी आणि लिपिकांची विभागीय चौकशी करावी, अशी मागणी पुणे विभाग उपसंचालक डॉ. राधा किशन पवार यांनी आरोग्य सेवा आयुक्तांकडे केली आहे. लवकरच हा प्रस्ताव आरोग्य संचालकांकडून आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविला जाणार आहे. यामध्ये संबंधितांवर दोषारोपपत्र (फौजदारी नव्हे) दाखल केले जाणार असल्याचे समजते. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी रुग्णालयाचा दौरा केल्यावर तत्कालीन अधीक्षक डॉ. सुनील पाटील यांना रजेवर पाठविण्यात आले असून, त्यांची चौकशी सुरु आहे.
डॉ. मधुकर भाले, डॉ. अभिजित फडणीस, डॉ. लता पांढरे, डॉ. गीता कुलकर्णी, डॉ. हरिणाक्षी गोसावी (सर्व माजी अधीक्षक), डॉ. सुनील पाटील (अधीक्षक), डॉ. संजय राठोड, डॉ. सुनील बोराडे, डॉ. सुनील पाटील (माजी प्रशासकीय अधिकारी), राजेश आसावले (प्रशासकीय अधिकारी), एस. डी. खाडे, एस. पी. अभंगराव (कारभारी), रतन विडलान (वरिष्ठ लिपिक), रवींद्र लाड (माजी कनिष्ठ लिपिक), शिवाजी सांगवे (कनिष्ठ लिपिक) ही प्रस्तावित नावे विभागीय चौकशीच्या यादीत आहेत.
