नागपूर, ता 23 : अनिल पवार
दि. २४ मे २०२५
आदिवासी पारधी समाजाच्या आरोग्य, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी आदिवासी पारधी विकास परिषदेच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्याकडे हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स ॲक्ट, 1952 (आदतन अपराधी कायदा) निरस्त करण्याची मागणी केली आहे. या कायद्यामुळे पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात येण्यास अडथळे येत असून, त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत आहे, असे शिष्टमंडळाने नमूद केले.ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध स्वातंत्र्यलढ्यात गनिमी काव्याने लढणाऱ्या आणि देशप्रेमी भावनेने इंग्रजांना आव्हान देणाऱ्या पारधी समाजासह इतर भटक्या-विमुक्त जमातींना नियंत्रित करण्यासाठी 1871 मध्ये ब्रिटिशांनी ‘क्रिमिनल ट्रायब्स ॲक्ट’ लागू केला होता. या अमानवीय कायद्याने संपूर्ण जमातींना ‘जन्मजात गुन्हेगार’ ठरवले, अगदी गर्भातील भ्रूणालाही गुन्हेगार घोषित केले गेले.
स्वातंत्र्यानंतर 1952 मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अय्यंगर समितीच्या शिफारशीवरून हा कायदा रद्द केला, परंतु त्याऐवजी हॅबिट्युअल ऑफेंडर्स ॲक्ट, 1952 लागू करून पुन्हा पारधी समाजासह भटक्या-विमुक्त जमातींना अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगार ठरवले गेले.या कायद्यामुळे पारधी समाजाला आजही गुन्हेगारीचा शिक्का सहन करावा लागत आहे. यामुळे समाज आणि पोलिसांमध्ये शीतयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गुन्हा घडला की, पोलिस रात्री-बेरात्री पारधी वस्त्यांवर धाडी टाकतात, महिलांसह पुरुषांचा छळ करतात आणि कधी मुख्य आरोपी सापडला नाही तर स्थानिक पारधी बांधवांवर खोटे गुन्हे दाखल केले जातात. यामुळे समाजाचे जीवन उद्ध्वस्त होते. सततच्या स्थलांतरामुळे लहान मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात, शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही आणि निरक्षरता, अंधश्रद्धा आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत आहे. याचे मूळ कारण हा कायदाच आहे, असे शिष्टमंडळाने ठामपणे मांडले.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC, 2004), राष्ट्रीय संविधान पुनरावलोकन आयोग (NCRWC, 2002), संयुक्त राष्ट्रसंघाची वंशभेद निर्मूलन समिती (UNCERD) आणि 2018 च्या ईदाते कमिशननेही हा कायदा पूर्णपणे रद्द करण्याची शिफारस भारत सरकारला केली आहे. तरीही हा कायदा अनेक राज्यांत कायम आहे. शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र शासन आणि भारत सरकारकडे हा कायदा त्वरित निरस्त करण्याची शिफारस करण्याची विनंती ॲड. मेश्राम यांच्याकडे केली. यामुळे पारधी समाजाला सामाजिक न्याय मिळेल आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवनाचा, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आणि गोपनीयतेचा हक्क प्रत्यक्षात प्राप्त होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.यावेळी शिष्टमंडळात परिषदेचे विदर्भाध्यक्ष व आदिवासी सेवक पुरस्कृत बबन गोरामन, नागपूर जिल्हाध्यक्ष अनिल पवार, प्रदेश युवा अध्यक्ष आतिश पवार, महासचिव राहुल राजपूत, शिवसाजन राजपूत, संजय पवार, प्रशांत गोरामन आदी उपस्थित होते.
