डीडी न्यूज प्रतिनिधी : अनिल पवार
दि. २६ मे २०२५
महाराष्ट्रातील असंख्य पारधी बेड्या वस्त्या पाड्यावर आज ही मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याने या समुदायाच्या दैनंदिन जीवनात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पिण्याचे स्वच्छ पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांसारख्या प्राथमिक गरजा पूर्ण न झाल्याने या वस्त्यांमधील नागरिकांना अत्यंत हालाखीचे जीवन जगावे लागत आहे.
विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आदिवासी पारधी समाजाच्या बेड्या पाड्यातील वस्त्या विकासापासून कोसो दूर असल्याचे चित्र सध्या तरी पहावयास मिळत आहे. असंख्य पारधी बेड्यावर आज ही मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे, आदिवासी पारधी समाज, जो सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास मानला जातो, त्यांच्या वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. अनेक ठिकाणी स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यासाठी लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागतो, तर काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी चिमुकल्यांनी जीवही गमावल्याची घटना घडली आहे, हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यासाठी शोभनीय नाही, आजही अनेक पारधी बेडे पाड्यावर वीजपुरवठा नाही. रस्त्यांच्या अभावामुळे या वस्त्या मुख्य प्रवाहापासून तुटलेल्या आहेत, ज्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले आहे.स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, सरकारच्या अनेक योजना कागदावरच राहतात आणि प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी होत नाही.
आदिवासी विकास निधीचा गैरवापर? या पार्श्वभूमीवर, आदिवासी विकास विभागाच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मंजूर 3,960 कोटींपैकी 410 कोटी 30 लाख रुपये आणि आदिवासी विकास खात्यासाठी मंजूर 3,420 कोटींपैकी 335 कोटी 70 लाख रुपये लाडकी बहीण योजना व इतरत्र वळवल्याचा दावा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेल्या पोस्टमधून करण्यात आला आहे. या निधीचा उपयोग पारधी आणि इतर आदिवासी समुदायांच्या कल्याणासाठी होणे अपेक्षित होते, परंतु तो इतर योजनांसाठी वळवला गेल्याने या समाजाच्या विकासाला खीळ बसली असल्याचे आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल पवार यांनी सांगितले..
सरकारचे मौन, समाजाची नाराजी – आदिवासी पारधी विकास परिषदेच्या व पारधी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि स्थानिक नेत्यांनी सरकारच्या या उदासीनतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “आमच्या समाजाला मूलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागते, आणि ज्या योजना आमच्यासाठी आहेत, त्यांचा निधी दुसरीकडे वळवला जातो. हे अन्यायकारक आहे,” असे आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे प्रदेश युवा अध्यक्ष आतिश पवार यांनी सांगितले.
सरकारने या संदर्भात ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी आदिवासी पारधी विकास परिषदेकडून जोर धरू लागली आहे.
आदिवासी विकास विभागाची भूमिका – आदिवासी विकास विभागाने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 213.9442 कोटी रुपये अनिवार्य खर्चासाठी आणि एकूण 15,360 कोटी रुपये नियतव्यय उपलब्ध करून दिल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये शासकीय वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा समावेश आहे. मात्र, या निधीचे वितरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याबाबत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप होत आहे.यामुळे आदिवासी पारधी बेड्या पाड्यातील वस्त्यांच्या समस्यांकडे सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
मूलभूत सुविधांची पूर्तता, निधीचा योग्य विनियोग आणि स्थानिक स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी ठोस धोरणे आणि कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच, निधीच्या गैरवापराबाबत स्वतंत्र चौकशी करून जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, अशी मागणी आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे विदर्भाध्यक्ष तथा आदिवासी सेवक बबन गोरामन, यांनी केली आहे.
सरकार या प्रश्नांकडे किती गांभीर्याने पाहते आणि राज्यातील बेड्या पाड्यातील पारधी समाजाच्या विकासासाठी कोणती पावले उचलते, यावर या आदिवासी पारधी समुदायाचे भविष्य अवलंबून आहे.
