यवतमाळ प्रतिनिधी : अनिल पवार
दि. २८ मे २०२५
यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील कारेगाव पारधी बेड्यावरील रहिवाशांना मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पक्क्या रस्त्याअभावी पावसाळ्यात रुग्ण व पारधी बांधवांना चिखलातून वाट काढावी लागत असून, यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे अनेक कच्च्या घरांचे नुकसान झाले आहे. स्थानिकांनी पक्का रस्ता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि घरकुल योजनेंतर्गत नवीन घरे बांधून देण्याची मागणी यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.
कारेगाव पारधी बेड्यावरील स्थानिक रहिवासी किरण पवार यांनी सांगितले की, गावाला जोडणारा पक्का रस्ता नसल्याने पावसाळ्यात ये-जा करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. चिखल आणि पाण्यामुळे मुलांना शाळेत जाणे, रुग्णांना वैद्यकीय सुविधा मिळवणे आणि दैनंदिन गरजांसाठी बाजारात जाणे जवळपास अशक्य आहे. यंदाच्या जोरदार पावसाने अनेक घरांचे नुकसान झाले असून, काही कुटुंबे उघड्यावर राहण्यास मजबूर आहेत.
स्थानिक महिला पूजा चव्हाण म्हणाल्या, “रस्ता नाही, पाण्याची सोय नाही, आणि आता पावसामुळे आमची घरेही पडली. प्रशासनाने आम्हाला मूलभूत सुविधा द्याव्यात, जेणेकरून आम्ही सन्मानाने जगू शकू.” कडक उन्हाळ्यात येथील महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी २-३ किलोमीटर अंतरावरील जीर्ण विहिरीवर जावे लागते, जिथे हंडाभर पाण्यासाठी दहा महिलांची साखरीद्वारे जीवघेणी कसरत करावी लागते. पावसाळ्यात रस्त्यांवरील चिखलामुळे रुग्णांना वैद्यकीय सुविधांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले आहे. या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
याबाबत यवतमाळ जिल्ह्याचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी (IAS) अमित रंजन व पुसद एकात्मिक विकास प्रकल्प अधिकारी अमोल मेतकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या समस्येची दखल घेत असल्याचे सांगितले. आर्णी तालुका प्रशासनाने कारेगाव पारधी बेड्यावरील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पथक पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या घरांचे पंचनामे करून पात्र कुटुंबांना घरकुल योजनेंतर्गत मदत देण्याचे नियोजन असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे विदर्भाध्यक्ष बबन गोरामन, प्रदेश युवा अध्यक्ष अतिश पवार, अनिल पवार आणि यवतमाळमधील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मागणीला पाठिंबा देत प्रशासनाला त्वरित कारवाईचे आवाहन केले आहे. कारेगाव पारधी बेड्यावरील नागरिकांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
