चिखली प्रतिनिधी : सतीश पैठणे
दि. ६ जून २०२५ :
चिखली तालुक्यातील अनेक नामांकित तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या खाजगी शाळा व महाविद्यालयांकडून शासन निर्देशांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीर व अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क वसूल केले जात असल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर विदर्भ दूतचे जिल्हा प्रतिनिधी मनोज जाधव यांनी गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती चिखली यांना निवेदन देत तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
निवेदनातील प्रमुख मुद्दे –
प्रवेशासाठी डोनेशनच्या नावाखाली मोठ्या रक्कमांची मागणी
ठराविक दुकानदारांकडून युनिफॉर्म, शूज, बॅग, पुस्तकं घेण्यास सक्ती
स्मार्ट क्लास, संगणक, अॅक्टिव्हिटी फीच्या नावाखाली अवाजवी शुल्क
ट्रान्सपोर्ट सेवेसाठी अनियंत्रित दर आकारणी
जादा परीक्षा शुल्क व इव्हेंट फी पालकांच्या संमतीशिवाय घेतली जाते
फीची अधिकृत पावती न देणे व पारदर्शक माहितीचा अभाव
मनोज जाधव यांनी निवेदनात स्पष्टपणे सांगितले की, शिक्षण हा मूलभूत हक्क असून, त्याचा व्यावसायिकीकरण रोखण्याची जबाबदारी शासन यंत्रणेवर आहे. या बेकायदेशीर वसुलीमुळे मध्यमवर्गीय व गरीब पालक आर्थिक संकटात सापडले असून, मुलांच्या शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
मागण्यांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे –
अशा शाळांची चौकशी करून किती शुल्क घेतले जाते, याची माहिती घेणे
दोषी आढळलेल्या शाळांवर कठोर कारवाई
प्रत्येक शाळेने शासननिर्दिष्ट फी संरचना फलकावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करणे
पालकांच्या तक्रारींसाठी हेल्पलाइन किंवा ग्रिव्हन्स सेल सुरू करणे
फीविषयीची सर्व माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देणे.
“शासनाने शिक्षण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असताना काही शाळा हेच उद्दिष्ट उध्वस्त करत आहेत,” असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आपण या गंभीर प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून लवकरात लवकर ठोस उपाययोजना कराल, अशी अपेक्षा मनोज जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.
