नागपूर प्रतिनिधी : अनिल पवार
दि. २५ जुलै २०२५
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त, आदिवासी पारधी न्याय संकल्प परिषदेच्या धर्तीवर राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगातर्फे नागपुरात तक्रार निवारण जनसुनावणी परिषदेचे आयोजन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल कंव्हेन्शन सेंटर येथे करण्यात आले. या परिषदेचा मुख्य उद्देश शासकीय विभाग तसेच सामाजिक घटकांकडून होणाऱ्या अन्यायाची दखल घेऊन वंचित, पीडित आणि शोषित समाजाला तात्काळ न्याय मिळवून देणे हा होता.
आयोगाचे उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले की, समाजातील वंचितांना न्याय देणे ही आयोगाची प्रमुख भूमिका आहे, जी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वप्नाशी निगडित आहे. “आम्ही राज्यभरात अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांना न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत,” असे त्यांनी उद्घाटनप्रसंगी सांगितले.
या कार्यक्रमाला नागपूर शहर पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल, आदिवासी विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंग, उपायुक्त दिगंबर चव्हाण, समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी, सहाय्यक आयुक्त सुकेशनी तेलगोटे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सुखदेव कौरती, आयोगाचे विधी अधिकारी अॅड. राहुल झांबरे, तसेच महिला व बाल कल्याण, जिल्हा परिषद, महापालिका आणि इतर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे प्रांताध्यक्ष बबन गोरामण, अनिल पवार, अतिश पवार, मंगल भोसले, राहुल राजपूत, धर्मराज भोसले यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि पीडित नागरिकांनी हजेरी लावली.
आयुषी सिंग यांनी सामान्यांपर्यंत न्याय पोहोचवणे हाच समाजाच्या खऱ्या विकासाचा पाया असल्याचे मत व्यक्त केले. डॉ. रवींद्र सिंगल यांनी पोलीस विभागामार्फत तक्रारींवर तात्काळ कारवाईचा शब्द दिला. परिषदेत विविध कल्याणकारी योजनांचे स्टॉल लावण्यात आले होते. शेकडो तक्रारींवर अॅड. मेश्राम यांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेण्यात आली, तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पात्र वारसदारांना निवृत्ती वेतनाचे वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
२२ जुलै २०२५ ते २२ जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यातील २९ आरक्षित विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अशा तक्रार निवारण परिषदांचे आयोजन करण्याचे आयोगाने जाहीर केले. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन आणि सामूहिक संविधान वाचनाने झाली, तसेच महाराष्ट्र गीत म्हणण्यात आले.
या परिषदेत राज्यभरातील पीडितांनी सहभाग घेत आपल्या समस्या मांडल्या, आणि आयोगाने तात्काळ न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.
