सोलापूर / धाराशिव प्रतिनिधी : अनिल पवार
दि. ७ ऑगस्ट २०२५ :
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतर पारधी समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले गेले आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष साहेब धर्मपाल मेश्राम यांच्या आदेशानुसार, सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत सर्व पारधी बेड्यांवर छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.या शिबिरांद्वारे पारधी समाजाच्या मूलभूत गरजा, शिक्षण आणि मालकी हक्काच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते रमेश शिंदे यांनी १४ एप्रिल २०२५ रोजी नागपूर येथे आयोजित पारधी न्याय संकल्प परिषदेत आयोगाकडे तक्रार नोंदवली होती. यात त्यांनी पारधी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी, महसूल दाखल्यांचा अभाव, पोलिसांकडून दाखल होणारे खोटे गुन्हे आणि मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या तक्रारींची दखल घेत, आयोगाने सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांना विशेष शिबिर आयोजित करण्याचे निर्देश दिले.
जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, निवास दाखला यासारखे महसूल दाखले पारधी समाजातील विद्यार्थ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल. पारधी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी आणि पोलिसांकडून दाखल होणाऱ्या खोट्या गुन्ह्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी मार्गदर्शन कार्यशाळांचे आयोजन, पारधी बेड्यांवर पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, रस्ते आणि वीज यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे, सरकारी गायरान आणि वन जमिनीवरील अतिक्रमणाच्या समस्यांचे निराकरण करणे, राहत्या घरांचे मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे, पारधी समाजातील व्यक्तींविरुद्ध दाखल होणाऱ्या खोट्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करणे आणि दोषींवर कारवाई करणे आदी बाबी या शिबिरात विचारात घेतल्या जातील.
सोलापूर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे अधिकारी सागर ननावरे यांनी सांगितले की, लवकरच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय सोलापूर अंतर्गत सोलापूर धाराशिव येथील सर्व पारधी बेड्यांवर विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाईल. या शिबिरांमुळे पारधी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील आणि समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. यावेळी धाराशिव येथील समस्त पारधी बांधवांनी आयोगाचे आणि श्री. मेश्राम यांचे आभार मानले.
या निर्णयामुळे पारधी समाजात आनंदाचे वातावरण आहे. सामाजिक कार्यकर्ते रमेश शिंदे म्हणाले, “स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच पारधी समाजाच्या मागण्यांना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला आहे. ही शिबिरे आमच्या समाजाला शिक्षण, मालकी हक्क आणि मूलभूत सुविधा मिळवून देण्यासाठी मोलाची ठरतील.”
सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील पारधी समाजाच्या बेड्यांवर लवकरच या शिबिरांचे आयोजन होणार असून, यामुळे समाजाच्या दीर्घकालीन मागण्या पूर्ण होण्याची आशा आहे. महाराष्ट्र शासन आणि आयोगाच्या या प्रयत्नांमुळे पारधी समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
