मुंबई प्रतिनिधी :
दि. ०७ ऑगस्ट २०२५
‘खालिद का शिवाजी’ या वादग्रस्त चित्रपटावरून मोठा व राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील वाद निर्माण झाला आहे. येत्या ८ ऑगस्ट रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असतानाच, त्याच्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. हिंदू महासंघाकडून या चित्रपटाला कडाडून विरोध होत असून, राज्य सरकारने आता थेट केंद्र सरकारला पत्र लिहून हस्तक्षेपाची विनंती केली आहे.
चित्रपटाचे दिग्दर्शन राज मोरे यांनी केले असून, हिंदू महासंघाचा आरोप आहे की, या चित्रपटात इतिहासाचे विकृतीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे चित्रपटावर बंदी घालावी, अशी मागणी संघटनेकडून केली जात आहे.
राज्य सरकारचं केंद्र सरकारला पत्र
राज्यातील परिस्थितीचा अंदाज घेता, संस्कृती विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात “चित्रपटाच्या विरोधात आधीच राज्य पुरस्कार समारंभात निदर्शने झाली होती. त्यामुळे प्रदर्शनाच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे,” असे नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारने तत्काळ हस्तक्षेप करून ‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचे प्रदर्शन तात्पुरते थांबवावे आणि चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण करावे, अशी शिफारस या पत्रात करण्यात आली आहे.
चित्रपटाविरोधात वाढती आक्रमकता
हिंदू महासंघाने चित्रपटाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे चुकीचे चित्रण केल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे सामाजिक असंतोष व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता अधिकच गडद झाली आहे.
काय होणार पुढे?
केंद्र सरकार या शिफारशीवर काय निर्णय घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ८ ऑगस्टला होणाऱ्या प्रदर्शनाआधी हा चित्रपट पुन्हा सेन्सॉर बोर्डकडे जाईल का? किंवा यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात येईल का? याचा निर्णय येत्या काही तासांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, ‘खालिद का शिवाजी’ हा चित्रपट अधिकृतरीत्या प्रदर्शित व्हावा की नाही, यावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे.
