मुंबई प्रतिनिधी :
२२ ऑगस्ट २०२५
महाराष्ट्रातील सुमारे आठ लाख शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अधिकारांपासून वंचित राहाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कारण, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डाच्या पडताळणीसाठी ३० सप्टेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत ठरवली असून, अद्याप हजारो विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड किंवा त्यांची नोंदणीच उपलब्ध नाही.
अवैध किंवा नसलेले आधार कार्ड – एक गंभीर अडचण
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या नोंदीनुसार, एकूण २ कोटी २ लाख विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ४.२३ लाख विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अमान्य ठरले आहे. याशिवाय ३.९५ लाख विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्डच नाही. त्यामुळे जवळपास ८ लाख विद्यार्थी शालेय यंत्रणेसाठी ‘अवैध’ ठरण्याचा धोका आहे.
सरल आणि UDISE बंद, आता फक्त UDISE+ वर नोंदणी
यंदापासून शाळांना विद्यार्थ्यांची माहिती सरल किंवा जुने UDISE पोर्टलवर भरणे बंधनकारक नाही. त्याऐवजी UDISE+ या एकत्रित पोर्टलवरच माहिती अपलोड करावी लागणार आहे. ३० सप्टेंबरपूर्वी नोंद पूर्ण झाली, तरी आधार कार्ड वैध नसल्यास त्या विद्यार्थ्यांना मंजुरीमधून वगळले जाईल.
शिक्षक संघटनांचा विरोध, शिक्षण हक्क कायद्याला धक्का
या निर्णयावर शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचा दावा आहे की, आधार कार्डच्या अडथळ्यामुळे मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवणे शिक्षणाचा मूलभूत हक्क हिरावण्यासारखे आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रक्रियेवर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
ठाणे, मुंबई, पुणे जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक प्रभाव
अवैध आधार कार्ड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये ठाणे (४३,७६८), मुंबई (४१,६४७), पुणे (३२,४४०) आणि नाशिक (२२,५६७) हे जिल्हे आघाडीवर आहेत. यामुळे शहरी भागांतील शाळाही या निर्णयाने अडचणीत सापडल्या आहेत.
