पुणे प्रतिनिधी :
दि. २२ ऑगस्ट २०२५
राज्यातील इतर मागासवर्गीय (OBC) यादीत आणखी २९ नव्या जाती जोडण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाने यासंदर्भातील शिफारस शासनाकडे सादर केली असून, लवकरच राज्य सरकारकडून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
ओबीसी यादी विस्ताराच्या हालचाली सुरू
महाराष्ट्रातील ओबीसी यादी सध्या मोठ्या प्रमाणावर विस्तृत आहे. सुमारे ३५१ मूळ जाती व त्यांच्याशी संबंधित अनेक उपजाती यामध्ये समाविष्ट आहेत. त्यात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास वर्गही आहेत. आता आयोगाच्या नव्या शिफारशीनुसार यादीत आणखी २९ जाती समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील टप्पा
राज्य सरकारकडे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्याला केंद्र सरकारची अंतिम मान्यता आवश्यक आहे. त्यामुळे लवकरच संबंधित माहिती केंद्र शासनाकडे सादर केली जाईल. आयोगाने या जातींच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करून हा प्रस्ताव तयार केला आहे.
या जातींना मिळणार ओबीसीचा दर्जा?
राज्य मागासवर्ग आयोगाने ज्या २९ जातींचा ओबीसी यादीत समावेश करण्याची शिफारस केली आहे, त्यामध्ये पुढील जातींचा समावेश आहे:
लोध, लोधा, लोधी, बडगुजर, पेंढारी, वीरशैव लिंगायत, लिंगायत गुरव, लिंगायत-जंगम, न्हावी, तेली, माळी, धोबी, फुलारी, सुतारी, पोवार, भोयर, पवार, गुजर, रेवा गुजर, सूर्यवंशी गुजर, बेलदार, सलमानी, किराड, डांगरी, कलवार, कुलवंत वाणी, वाणी (कुलवंत), कुमावत, नेवेवाणी, वरठी, परीट, पटवा, सपलिग, निषाद, मल्लाह, कुंजडा, दोरी, ईस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन ख्रिश्चन, शेगर, कानोडी आणि गवलान.
राजकीय हालचालींना वेग
या शिफारशींमुळे राज्यात ओबीसी समाजातील विविध घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे या हालचालींना सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातूनही मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, या प्रस्तावावर केंद्र सरकारकडून कधी आणि काय निर्णय घेतला जातो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून प्रतिसाद नाही
या विषयावर अधिक माहिती मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून कोणताही अधिकृत प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
