मुंबई प्रतिनिधी :
दि. २५ ऑगस्ट २०२५
दिवाळीपूर्वी देशातील कोट्यवधी सामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारी घोषणा केंद्र सरकारकडून होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी प्रणालीमध्ये ऐतिहासिक बदल करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात नव्या जीएसटी सुधारणेची घोषणा केली असून, यामुळे मध्यमवर्गीयांसाठी खर्च कमी होणार, तर दुसरीकडे सरकारी महसुलावर सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांची तूट बसणार आहे.
काय आहे नव्या GST सुधारणेचं स्वरूप?
केंद्र सरकार ‘नेक्स्ट जनरेशन’ GST रिफॉर्म लागू करण्याच्या तयारीत असून, या योजनेनुसार फक्त दोन कर दर – ५% आणि १८% – अस्तित्वात ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. तंबाखू, सिगारेटसारख्या ‘पाप कर’ (Sin Tax) वस्तूंना मात्र यापासून वगळलं जाणार असून त्यांच्यावर ४०% GST लागू होऊ शकतो.
याचबरोबर ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सवरील GST व TDS वसुली बंद करण्याच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला अतिरिक्त २०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
विमा प्रीमियमवर सवलत?
आरोग्य व जीवन विम्याच्या प्रीमियमवर GST माफ करण्याचा प्रस्ताव देखील चर्चेत असून, या निर्णयामुळे पगारदार नागरिकांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. यामुळे विमा घेण्याकडे लोकांचा कल वाढेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
सरकारच्या तिजोरीवर परिणाम
GST दर सुलभीकरण व काही सेवांवरील सवलतींमुळे सरकारच्या महसुलात तात्पुरती घट होणार असली, तरी लोकांच्या खर्चात वाढ झाल्यास ती भरून निघेल, असा अंदाज आर्थिक सल्लागारांनी व्यक्त केला आहे. GST सचिवालयातील फिटमेंट समितीने महसुली नुकसानीचा मसुदा तयार केला असून त्याची नोंद घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
नवीन GST दर कधीपासून लागू?
GST सुधारणा लागू करण्यासाठी GST कौन्सिलची ५६ वी बैठक ३ आणि ४ सप्टेंबरला दिल्लीत होणार आहे. त्याआधी २ सप्टेंबर रोजी सचिवालयाच्या अधिकाऱ्यांची प्राथमिक बैठक होईल. सरकार दसऱ्यापूर्वी (२ ऑक्टोबर) सुधारित GST दर लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
थोडक्यात – काय मिळणार, काय गमावणार?
सामान्यांसाठी विमा, काही सेवांवरील खर्चात कपात
५% आणि १८% – फक्त दोन कर दर
केंद्राला अंदाजे ४०,००० कोटींचं महसुली नुकसान
ऑनलाइन गेमिंगवरील बंदीमुळे २०,००० कोटींचा GST तोटा
सुधारणा लागू होण्याची शक्यता – दसऱ्याच्या आसपास
सरकारचा उद्देश करसुलभता वाढवून नागरिकांना दिलासा देण्याचा असला, तरी याचा परिणाम केंद्र व राज्यांच्या उत्पन्नावर जाणवणार हे निश्चित. आता लक्ष आहे ते म्हणजे GST परिषदेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाकडे.
