मुंबई प्रतिनिधी :
दि. ३० ऑगस्ट २०२५
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाचा दबाव सरकारवर दिसून येतो आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणाऱ्या तालुकास्तरीय वंशावळ समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवला आहे.
या निर्णयाची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे.
मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी २५ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य सरकारने ही समिती स्थापन केली होती. याआधी या समितीच्या कार्यकाळात ३० जून २०२५ पर्यंत वाढ करण्यात आली होती. दरम्यान, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने आता तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्याचा निर्णय घेतला असून, पूर्वीच्या सर्व अटी व नियम त्यावर लागू राहतील, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
