पुणे प्रतिनिधी :
दि. ०३ सप्टेंबर २०२५
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदान, मुंबई इथे आमरण उपोषण सुरू केलं होतं. त्यांची प्रमुख मागणी होती की, मराठा समाज आणि कुणबी हे एकच आहेत, यावर सरकारने अध्यादेश काढून त्यांना ओबीसी आरक्षणात सामावून घ्यावं. त्यासोबतच सातारा, औंध संस्थान आणि हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणीही तातडीने करावी, अशी मागणी होती. सरकारने काही अटी मान्य केल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतलं.
पण खरोखरच सरकारने अपेक्षेनुसार निर्णय घेतला असं म्हणता येईल का?
याच मुद्द्यावर असीम सरोदे यांनी भाष्य केलं. ते म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांना अपेक्षित निर्णय झाले नाहीत, हे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांच्या नजीकच्या लोकांकडून माझ्याशी शेवटच्या क्षणी संपर्क साधण्यात आला. त्यावेळी मी काही सूचना टाईप करून मेसेजद्वारे पाठवल्या, पण तोवर सरकारने आपला निर्णय अंतिम करून टाकला होता.
सरकारला काय सुचवले होते?
सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअर स्वीकारले असले तरी, मी असं सुचवलं होतं की, जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना स्पष्ट आदेश द्यावेत – कुणबी-मराठा नोंदी असलेल्या अर्जांवर ७ दिवसांत निर्णय घ्यावा आणि त्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती जाहीर करावी. मात्र सरकारने ९० दिवसांचा कालावधी निश्चित केला आहे, म्हणजे कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणं अजूनही अवघड राहणार आहे.
शिक्षण व नोकरी संदर्भात काय?
सरकारने GR काढून पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि त्यासाठी निधी जाहीर करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तसंच मराठा समाजातील मुलांना नोकरी मिळावी यासाठी वेगळी अधिसूचना काढण्याची मागणी होती – कोणत्या विभागात, कोणत्या जागा आहेत हे स्पष्ट करावं अशी मागणी होती. मात्र या सगळ्यात सरकारचा हेतू पारदर्शक आहे का, हे पाहणं गरजेचं आहे.
सरकारने काहीतरी लपवलं आहे का?
सरकारने केवळ अर्धवट निर्णय घेऊन आंदोलन शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. हैदराबाद गॅझेटिअर पूर्वीच स्वीकारले गेले होते, आता केवळ प्रक्रिया स्पष्ट केली गेली आहे. त्यामुळे GR फक्त एक औपचारिकता ठरते का, हे पाहावं लागेल.
जरांगे पाटलांनी काय अधिक मागणं करायला हवं होतं?
सरकारने पंतप्रधानांना पत्र लिहून, ‘ज्यांच्या नोंदी कुणबी-मराठा म्हणून नाहीत’ अशांसाठी आरक्षण मर्यादा ५०% च्या पुढे नेऊन केंद्राकडून परवानगी मागावी, असं सरोदे यांचं म्हणणं आहे. त्या पत्राची प्रत जरांगे पाटलांना देणंही आवश्यक होतं.
ओबीसीमधून आरक्षण शक्य आहे का?
सरकारने या मुद्द्यावर कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. सध्याच्या ओबीसी समाजाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कसं आरक्षण देता येईल यावर कोणतीही चर्चा वा मार्ग सुचवलेला नाही.
सरोदे यांचा निष्कर्ष :
आरक्षणाने सर्व प्रश्न सुटतात, हा गैरसमज पसरवणं चुकीचं आहे. जर आरक्षण मिळालं, तरी नोकऱ्या कुठे आहेत? रोजगार कुठे आहेत? दर्जेदार शिक्षण हा खरा मुद्दा आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा शेवट गोड वाटत असला, तरी खरोखरी सरकारने आंदोलनकर्त्यांची फसवणूक केली आहे का, हा प्रश्न कायदेतज्ञ उपस्थित करत आहेत आणि त्यामुळे मराठा समाजात संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
