मुंबई प्रतिनिधी :
दि. ३ सप्टेंबर २०२५
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला प्रतिसाद देत राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे मराठा समाजात उत्साहाचं वातावरण आहे, मात्र दुसरीकडे ओबीसी समाजात आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर थेट बहिष्कार टाकला. त्यामुळे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नाराजी दर्शवली असल्याची चर्चा सुरू आहे.
पहिल्या टप्प्यातील आंदोलनात जरांगे पाटील आणि भुजबळ यांच्यात संघर्ष झाला होता. मात्र, त्यानंतर फडणवीस यांच्या आश्वासनामुळे भुजबळ काहीसे शांत होते. आता मात्र सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात जीआर काढल्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर गदा येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
आज भुजबळ वांद्र्यातील एमईटी संस्थेत ओबीसी नेते, विधिज्ञ व कार्यकर्त्यांची बैठक घेणार असून, या बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे.
ओबीसी संघटनांचा तीव्र विरोध
हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावर ओबीसी संघटनांनी जोरदार टीका केली आहे. नागपूरमध्ये सुरू असलेलं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचं साखळी उपोषण यापुढेही सुरू राहणार आहे. सरकारच्या निर्णयाला “ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर घाला” असे म्हणत विविध संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
राज्य सरकारने मराठा आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करताना ओबीसी समाजाच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन आता आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
