मुंबई प्रतिनिधी :
दि. ०३ सप्टेंबर २०२५
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांपैकी सहा मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतलं. यानुसार, हैदराबाद गॅझेटिअरमधील कुणबी नोंदींवर आधारित मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि तत्काळ यासंबंधीचा शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला.
हा निर्णय जरी मराठा समाजासाठी दिलासादायक ठरला असला, तरी दुसरीकडे ओबीसी समाजामध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. अनेक ओबीसी संघटनांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध करत रस्त्यावर आंदोलन केलं. गोंदिया, जालना, बीड, नांदेडसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये रोष व्यक्त करण्यात आला.
लक्ष्मण हाके यांनी शासन निर्णय फाडत सरकारला सुनावलं!
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आंदोलनाच्या वेळी सरकारने काढलेला GR फाडून सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी म्हटलं:
“आम्ही महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा जपणारे आहोत. पण आज सत्ताधाऱ्यांनी आमच्याच हक्कांवर घाला घालणारा निर्णय घेतला आहे. समतेचा गजर करणारे हेच नेते आता ओबीसी आरक्षण संपवण्याचं षड्यंत्र करत आहेत. अशा अन्यायकारक शासन निर्णयाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.”
छगन भुजबळ यांचीही नाराजी; मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजेरी
ओबीसी समाजातील प्रमुख नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनीही सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. आज त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकत आपला विरोध अधोरेखित केला. याआधी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) बैठकीस उपस्थिती दर्शवली होती, पण मुख्य बैठकीस अनुपस्थित राहिले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणाच्या GR विरोधात न्यायालयात जाण्याची शक्यता भुजबळ गटाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या भावनांचा विचार करून घेतलेला निर्णय सध्या ओबीसी समाजाच्या असंतोषाला तोंड देतोय. एकीकडे मराठा समाजामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे, तर दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांचा आक्रोशही दिवसेंदिवस वाढतोय. आता सरकार या संतप्त प्रतिक्रिया कशा हाताळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
