छत्रपती संभाजीनगर : अनिल पवार
दि. ०५ सप्टेंबर २०२५
येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आदिवासी पारधी विकास परिषदेच्या वतीने ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जयनारायण चव्हाण, केशव पवार आणि पुसाबाई पवार यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत उपोषण सुरू आहे. सन १९७८ पासून गायरान जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी पारधी समाजाच्या मालकी हक्काच्या जमिनी नियमित करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आयोगाची तूर्तास स्थगिती
छत्रपती संभाजी नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी गायरान जागेवरील अतिक्रमण तात्काळ काढण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात गंगापूर, पैठण, वैजापूर तालुक्यातील पारधी समाजाने गेल्या अनेक वर्षांपासून गायरान जमिनीवर वास्तव्य करत असल्याचे पुरावे सादर केले. ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथील रवी भवन येथे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी, तहसीलदार, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि तक्रारदार केशव पवार यांच्यासह इतर पारधी बांधव उपस्थित होते.
आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करण्याच्या आदेशाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. पारधी समाजाकडे सन १९७८ पासूनचे वास्तव्याचे पुरावे असूनही, जिल्हाधिकाऱ्यांना अतिक्रमण बेकायदेशीर असल्याचा ठोस पुरावा सादर करता आला नाही. आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, आयोगाच्या कारवाई पूर्ण होईपर्यंत गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
आदिवासी पारधी समाजाकडे गायरान जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी आवश्यक कागदपत्रे असूनही, स्थानिक प्रशासन आणि ग्रामपंचायतीकडून जातीयवाद आणि राजकीय दबावामुळे ठराव मिळत नसल्याचा आरोप आहे. यामुळे पारधी समाज विकासापासून वंचित राहत आहे. आयोगाने ग्रामपंचायत सरपंच, सचिव, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना संयुक्तपणे पीडित पारधी समाजाला निवासी प्रयोजनासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उपोषणकर्ते केशव पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि पारधी आवास योजनेसाठी मालकी हक्काची जमीन आवश्यक आहे. मात्र, गायरान जमिनी नियमित न झाल्याने पारधी समाजाला या योजनांचा लाभ मिळत नाही. “मग या योजना कुणासाठी?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, स्थानिक प्रशासन आणि गावातील काही व्यक्तींकडून होणारा त्रास आणि खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकारांवर बंदी घालण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, राज्य शासनाने उपोषणाची गंभीर दखल घेत सकारात्मक चर्चा सुरू केली आहे. आदिवासी पारधी समाजाला गेल्या ५० वर्षांपासून बेघर राहण्याची वेळ आली आहे. आयोगाच्या मध्यस्थीमुळे आणि शासनाच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे पारधी समाजाला लवकरच त्यांच्या हक्काच्या जमिनीचे मालकीपट्टे मिळण्याची आशा आहे.
आदिवासी पारधी समाजाच्या गायरान जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याच्या दिशेने आहे. आयोगाने दिलेल्या तात्पुरत्या स्थगितीमुळे पारधी कुटुंबे बेघर होण्यापासून वाचली आहेत. तसेच, जिल्हाधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तात्काळ जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. “हा लढा समाजातील अन्य उपेक्षित समुदायांसाठी प्रेरणादायी ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.” अशी आशा आदिवासी सेवक बबन गोरामन यांनी व्यक्त केली .
