मुंबई प्रतिनिधी :
दि. ०७ ऑक्टोबर २०२५
राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात २ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाला (जीआर) तात्पुरती स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मात्र, या याचिकांवरील अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी हा एक महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकार आणि संबंधित विभागांकडून प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून भूमिका स्पष्ट झाल्याशिवाय जीआरला तात्पुरती स्थगिती देता येणार नाही. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, सरकार व प्रतिवादींनी या कालावधीत आपली उत्तरं सादर करावीत, असेही सांगण्यात आले.
याचिकादारांच्या वतीने वकिलांनी जीआरमुळे अनेक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे न्यायालयाने तातडीने स्थगिती द्यावी किंवा किमान सरकारला लवकर उत्तर देण्यास निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, ‘अंतरिम आदेशाचा विचार करताना सरकारला पुरेसा वेळ देणे गरजेचे आहे. त्यातच दिवाळीच्या सुट्ट्याही येत आहेत.’
दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भातील या जीआरविरोधात आतापर्यंत किमान सहा रिट याचिका आणि दोन हस्तक्षेप अर्ज न्यायालयात दाखल झाले आहेत.
