मुंबई प्रतिनिधी :
दि.१५ ऑक्टोबर २०२५
राज्यातील सेंद्रीय प्रमाणित व नैसर्गिक शेती उत्पादक शेतकर्‍यांची फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य शासन शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करत आहे. केंद्र शासन प्रमाणित संस्थांकडून राज्यातील शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या सेंद्रीय प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणी मध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार आढळल्यास अशा संस्थाचा केंद्र शासनाला अहवाल पाठवणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.
मंत्रालय येथे सेंद्रिय प्रमाणीकरण संस्था संदर्भात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी या बैठकीला माजी आमदार विजय भांबळे ,माजी आमदार राहुल मोटे ,आत्माचे संचालक सुनिल बोरकर, उपसचिव संतोष कराड,दूरदृश्यप्रणालीद्वारे ग्रीनसर्ट बायोसोल्युशन प्रा.लि. पुणेचे प्रतिनिधी सुनिल केसरे,ब्युरो व्हेरीटस प्रायव्हेट लिमिटेडचे सुचिता यादव, वनसर्ट इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड जयपूरचे आशिष दळवी यावेळी या बैठकीला उपस्थित होते.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की,राज्यात सेंद्रीय प्रमाणित व नैसर्गिक शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांची फसवणूक टाळण्यासाठी या उत्पादनाचे प्रमाणीकरण कोणत्या संस्थेद्वारे झाले आहे हे तपासणे तसेच प्रमाणिकरण प्रमाणपत्र व नियमावली यांची कृषि विभागाकडून माहिती देण्यात येईल. शेतक-यांना संस्थांकडून वितरीत करण्यात आलेल्या एकाच प्रमाणपत्रावर, इतर शेतक-यांचा सेंद्रीय नसलेला माल विकून शेतक-यांची फसवणूक होवू नये, यासाठी प्राथमिक स्तरावर वितरीत करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्यात सेंद्रिय प्रमाणित व नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांचे प्रमाणीकरण करणा-या संस्था या केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असल्या तरी याबाबतीत राज्य शासन योग्य ती पाहणी करून यामध्ये दोषी आढळलेल्या संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करेल.वेळ प्रसंगी राज्यातील शेतकरीही कायद्याचा आधार घेवून संबधित संस्थेविरूध्द तक्रार देवू शकतात. राज्यातील शेतक-यांच्या हिताविरोधी करत असलेले कोणतेही कृत्य अशा संस्थांकडून खपवून घेतले जाणार नसल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
माजी आमदार विजय भांबळे आणि माजी आमदार राहुल मोटे यांनी राज्यात शेतक-यांच्या या विषयाच्या अनुषंगाने असलेल्या समस्यांबाबत बैठकीत माहिती दिली.
