राज्यस्तरीय रब्बी हंगाम नियोजन आढावा बैठक पुण्यात संपन्न!

पुणे प्रतिनिधी :
दि. १७ ऑक्टोबर २०२५

“ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी रब्बी हंगाम महत्वाचा आहे. सध्या धरणं, विहिरी तुडुंब भरल्याने शेतकऱ्यांना या वर्षी पाण्याची फारशी टंचाई भासणार नाही. म्हणून यंदा रब्बी पिकाखालचं क्षेत्र 65 लाख हेक्टर पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील रब्बी हंगामाचे नियोजन अधिक सक्षम व समन्वित पद्धतीने करून शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. रब्बी हंगामाची पूर्व तयारी मा.मुख्यमंत्री, देंवेंद्रजी फडणवीस साहेब, मा.उपमुख्यमंत्री, मा.अजितदादा पवार साहेब आणि मा. एकनाथ शिंदे साहेब यांचे मार्गदर्शनाखाली सुरु आहे.” अशी प्रतिक्रिया कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्यस्तरीय रब्बी हंगाम नियोजन आणि विविध कृषी योजनांच्या अंमलबजावणी आणि प्रगतीबाबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था (VAMNICOM), पुणे येथे पार पडली. या बैठकीत रब्बी हंगामासाठीचे बी-बियाणे, खते, पाणी उपलब्धता, हवामानातील बदल, तसेच विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेतला गेला.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणेंनी दिलेल्या माहितीनुसार, “महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी ५७ लाख हेक्टरमध्ये रब्बी पिकांची लागवड केली जाते. या वर्षी अतिवृष्टीमुळं खरीप पिकांचं मोठं नुकसान झाले आहे. तसेच पाऊसही जास्त झाल्यानं भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली आहे. त्यातच धरणं, विहिरी तुडुंब भरल्या आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांना या वर्षी पाण्याची फारशी टंचाई भासणार नाही. त्यामुळे रब्बी पिकाखालचं क्षेत्र वाढणार आहे. ६५ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रात रब्बीची पिकं घेतली जातील, असा अंदाज आहे. त्यापैकी सुमारे तीस लाख हेक्टरपेक्षा जास्त हरभरा व गहू पिकांची पेरणी होईल. या वर्षी हवामान विभागानं थंडी कडाक्याची राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. ‘ला-नीना’च्या प्रभावामुळे देशभर गारठा जास्त राहणार आहे. हे हवामान गहू आणि हरभऱ्याला उपयुक्त आहे. त्यामुळे या दोन पिकांखालील क्षेत्र वाढणार आहे, असे गृहीत धरून नियोजन करण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या आहेत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे रब्बीचं वाढतं क्षेत्र लक्षात घेऊन आतापासूनच बियाणं, खतं, निविष्ठा यांचं योग्य नियोजन करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत.”

राज्यस्तरीय रब्बी हंगाम नियोजन आढावा बैठकीत बोलत असताना श्री. भरणे म्हणाले, “विविध योजनांतर्गत उपलब्ध निधी व कृषी समृद्धी योजनेद्वारे उपलब्ध होणारा निधी विचारात घेऊन चालू वर्षी महा डी.बी.टी द्वारे उच्चांकी ४४.६७ लाख शेतक-यांची निवड करण्यात आले आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांची निवड होण्याची ही पहिलीच वेळ असून हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. तेव्हा, या निवड झालेल्या शेतक-यांना लाभ देण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, म्हणजे या रब्बी हंगामात त्याचा शेतक-यांना लाभ घेता येईल. तसेच, सरकारने यापूर्वी खरीप हंगामातील नुकसानासाठी २२१५ कोटींचा निधी मंजुर केला आहे. त्यानंतर ३१ हजार ६२८ कोटींचं विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले. तर, काल सप्टेंबर महिन्यात सातारा, कोल्हापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यातील नुकसानासाठी १३५६ कोटींचा निधी मंजुर केला आहे. कृषी विभाग व कृषी संशोधन केंद्रांनी पिक उत्पादन वाढीसाठी शिफारस केलेले तंत्रज्ञान शेतक-यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नियोजन करावं, त्यासाठी प्रचार व प्रसार मोहीम हाती घ्यावी.”

श्री. भरणे पुढे म्हणाले, “नियोजनाप्रमाणे रब्बी हंगामात ११.२३ लाख किंटल बियाण्याची गरज आहे, पण आपल्याकडे प्रत्यक्षात १४.५८ लाख क्विंटल बियाणे शिल्लक आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. मागील वर्षीमध्ये सरासरी खतांचा वापर २५.८ लाख मे.टन होता. चालू वर्षात राज्यातील रब्बीचे वाढलेले क्षेत्र विचारात घेऊन केंद्र सरकारकडे खतांची मागणी करण्यासाठी रसायन आणि खत केंद्रिय मंत्री जे पी नड्डा साहेब यांना मी पत्र पाठवलं होते, त्यानुसार ३१.३५ लाख मे.टन खतांचे आवंटन मंजूर झालेलं आहे. सध्या १६.१० लाख मे.टन खत आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्यासोबत, रब्बी हंगामात मोहीम स्वरुपात बियाणे उगवण क्षमता तपासणी, विज प्रक्रिया मोहीम, खतांच्या वापराबाबत शिफारस, कृषी निविष्ठांचा वाजवी वापर, कृषि आधारित छोट्या प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी इ. उपक्रम व विविध योजना शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावी नियोजन करण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या आहेत.”
कृषी विभागातील राज्य स्तरीय व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना मोबाईल सिम कार्ड चे वाटप करण्यात येणार आहे.आजच्या बैठकीमध्ये प्राथमिक स्वरूपात काही अधिकाऱ्यांना मोबाईल सिम कार्ड देण्यात आलेले आहे. क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कामात अपेक्षित वेग व सुसूत्रता आणणे तसेच शेतकरी वर्गाला कृषी विभागाशी सहसंपर्क उपलब्ध होण्यासाठी मोबाईल सिम कार्ड देण्यात येत आहे.एकूण 13141 सिम कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. कृषी विभाग हे राज्यातील सर्वात मोठं आणि तळागाळापर्यंत पोहोचलेली यंत्रणा आहे. जिल्हास्तरीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून प्रत्यक्ष शेतीभेटी घेवून, त्यांना मार्गदर्शन करून शेतीच्या उत्पादनात वाढ करावी. शेतकऱ्याला सेवा देणारी यंत्रणा “कागदावर नव्हे तर कृतीतून” दिसली पाहिजे.

या बैठकीला अपर मुख्य सचिव, कृषी श्री. विकासचंद रस्तोगी, कृषी आयुक्त श्री. सूरज मांढरे, प्रकल्प संचालक, पोक्रा श्री. परिमल सिंग, व्यवस्थापकीय संचालक, महाबीज श्रीमती भुवनेश्वरी, प्रकल्प संचालक (स्मार्ट) डॉ. हेमंत वसेकर, महासंचालक (महाराष्ट्र कृषी शिक्षण से संशोधन परिषद) श्रीमती वर्षा लढ्ढा, महाराष्ट्रातील सर्व कृषी विद्‌यापीठांचे संशोधन संचालक, कृषी आयुक्तालय, पुणेचे सर्व कृषी संचालक (सर्व), मंत्रालयातील सर्व उपसचिव (कृषी), सर्व विभागाचे विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी व सर्व जिल्ह्यातील प्रकल्प संचालक (आत्मा) उपस्थित होते.