कल्याण प्रतिनिधी :
दि. २० जानेवारी २०२६
कल्याण–डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असले, तरी निकालानंतर महापौरपदावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याचे चित्र आहे. शिवसेनेचे ५३ आणि भाजपचे ५० नगरसेवक निवडून आल्याने दोन्ही पक्षांनी महापौरपदावर आपापला दावा ठोकला आहे. अशातच आगरी समाजातील उमेदवाराला महापौरपद मिळावे, अशी मागणी दबक्या आवाजात पुढे येत असून यावर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे. २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या आरक्षण सोडतीनंतरच अंतिम निर्णय स्पष्ट होणार आहे.
पडद्यामागील चर्चा काय सांगते?
१२२ सदस्यीय केडीएमसीत महायुतीने बहुमत राखले असले, तरी संख्याबळावर शिवसेना स्वतःला आघाडीवर मानत आहे. मात्र भाजपनेही महापौरपदासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी असून वरून स्पष्ट संकेत न मिळाल्याने नगरसेवकांमध्ये उत्सुकता आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर आगरी समाजातील नगरसेवकांकडून समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी भूमिका पुढे येत आहे.
२२ जानेवारीला आरक्षण सोडत, त्यानंतर चित्र स्पष्ट
महापालिकेत चौथ्यांदा मोठ्या मताधिक्याने विजयी झालेले शिवसेनेचे जयवंत भोईर यांचे नावही महापौरपदासाठी चर्चेत आहे. त्यांनी सांगितले की, कल्याण–डोंबिवलीत मिळालेल्या भरीव मताधिक्यामुळे कार्यकर्त्यांची अपेक्षा वाढली आहे. मात्र आरक्षण सोडतीनंतर पक्ष जो निर्णय घेईल, तो मान्य असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेनेकडून ठाम दावा
शिवसेनेचे कल्याण जिल्हाप्रमुख अरविंद मोरे हेही महापौरपदाच्या शर्यतीत मानले जात आहेत. महिला आरक्षण पडल्यास त्यांच्या पत्नी अस्मिता मोरे यांची उमेदवारी पुढे येऊ शकते, असे संकेत देण्यात आले आहेत. शिवसेनेचा दावा ठाम असतानाच भाजपही मागे हटण्याच्या मनःस्थितीत नाही.
भाजपची आक्रमक भूमिका
भाजपकडून नगरसेवक महेश पाटील यांनी सांगितले की, अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील; मात्र भाजपचा स्ट्राईक रेट जास्त असल्याने महायुतीतून भाजपचाच महापौर व्हावा, अशी कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे. भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनीही केडीएमसीत भाजपचा महापौर बसावा, ही आपली सुरुवातीपासूनची भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, महापौरपदाबाबतचा अंतिम तोडगा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यातील बैठकीनंतर निघण्याची शक्यता असून, २२ जानेवारीनंतर केडीएमसीतील सत्तासमीकरण स्पष्ट होणार आहे.
