मुंबई / पुणे प्रतिनिधी
दि. २५ मार्च २०२२
सध्या महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांसह जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणामूळे सहा महिने पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, या सर्व निवडणूका मे महिन्यातच होणार असल्याचे खात्रीदायक वृत्त आहे. त्या दृष्ट्रीने सत्ताधारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी, शिवसेना व काँग्रेस यांनी हालचाली सुरु केल्या आहेत. तसेच प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकारी सुद्धा मे महिन्यात निवडणूका होणार असल्याच्या वृत्तास दूजोरा देत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था व नागरी स्वराज्य संस्था या लोकशाहीतील महत्वपुर्ण संस्था आहेत. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषद,पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या संस्थांच्या निवडणूका संपन्न होणार होत्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नको म्हणून सत्ताधा-यांसह विरोधकांनी निवडणूका सहा महिने पुढे ढकलण्याचा कायदा विधिमंडळात पारीत केला. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रभाग रचना करणे, आरक्षण व मतदानाची तारीख ठरविण्याचे अधिकार महाराष्ट्र शासनाने कायदा करुन स्वतःकडे घेतले आहेत.
ओसीबी आरक्षण पुर्ववत होण्यासाठी इम्पीरिकल डाटा गोळा करणे महत्वाचे आहे. हा इम्पीरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला किमान सहा महिन्यांचा कालावधी हवा आहे. तेंव्हा, होऊ घातलेल्या निवडणूका या विना ओसीबी आरक्षणाच्या होऊ नये म्हणून सरकारने त्या पुढे ढकलण्याची खेळी केली आहे.
परंतू, सरकारने जरी कायदा करुन निवडणूका सहा महिने पुढे ढकलल्या असल्या तरी निवडणूका या मे महिन्यातच होणार असल्याचे खात्रीदायक वृत्त आहे. तशी चर्चा सत्ताधारी पक्ष व त्यांचे विविध पदाधिकारी यांच्यामध्ये सुरु आहे. त्या दृष्ट्रीने शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्ष तयारी करीत आहेत. कारण, येत्या दहा ते पंधरा दिवसात आचारसंहिता लागू शकते. त्यामूळे या निवडणूका मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी पुण्यात झालेल्या विविध उद्धघाटन समारंभ प्रसंगी बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडणूका कधी ही होऊ शकतात. तेंव्हा, सर्व पक्षीय उमेदवारांनी तयार रहावे असं आवाहन केलं होतं. तसेच शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या या आठवड्यात झालेल्या विविध बैठकांमध्ये ही वरिष्ठांकडून पदाधिका-यांना निवडणूका सहा महिन्याच्या आत होऊ शकतात त्यामूळे सर्व तयारी ठेवा असे आदेश दिले जात आहेत. म्हणून जो सदैव निवडणूकीच्या मोड मध्ये राहील तोच विजयी पताका फडकावेल असं बोललं जात आहे.
निवडणूका जर २५ मे ला होणार असतील तर त्याची आचारसंहिता २० एप्रिला लागायला हवी. कारण, सध्या निवडणूक आयोग ३० किंवा ३५ दिवसांचीच आचारसंहिता जाहिर करतात. पुर्वी आचारसंहिता ही ४५ दिवसांची असायची. मात्र, सततच्या निवडणूका व त्यामूळे विकासकामांना होणारी अडचण ओळखून निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचे दिवस कमी केले आहेत. अलिकडील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकांमध्ये तर २५ दिवसांची आचारसंहिता ठेवल्याची दिसून आलं आहे.
मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा जर न्यायालयात मान्य झाला तर या निवडणूका सहा महिने किंवा त्याही पेक्षा जास्त दिवस लांबू शकतात. म्हणून निवडणूकांचा फैसला हा न्यायालयाच्या हातात आहे.
